लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (शिविर) कार्यालय पर धरना दिया. प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में हुए इस धरना प्रदर्शन में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को सरकार के सामने रखा. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन के प्रमुख मांगें बीते कई वर्षों से लंबित हैं. इस पर कई बार विभागीय अधिकारियों व शासन स्तर से बैठक में आश्वासन तक दिया जा चुका है. 4 दिसंबर 2021 को विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग शंभू कुमार के अध्यक्षता में संगठन की अधिकारियों की वार्ता हुई थी. जिसमें उनकी मांगों से संबंधित शासन में चल रही पत्रावलियों पर जल्द कार्रवाई करने जाने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद मांगों से जुड़े शासनादेश अभी तक नहीं जारी हुए हैं. जिससे प्रदेश का शिक्षणेत्तर कर्मचारी आंदोलित हैं और सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त है.
इस अवसर पर महामंत्री संजय पुंडीर व संयोजक संघर्ष समिति मुकेश सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ की प्रदेश कार्यकारिणी में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी जिलों एवं मंडल स्तर पर धरना के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया था. इसके बाद भी उनकी लंबित मांगों पर शासन के स्तर से कोई कार्रवाई न होने पर मजबूर होकर आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया गया है.
माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष अनूप द्विवेदी व संयोजक न्याय समिति विश्राम सिंह यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों के विरोध में कार्य कर रही है और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है. सरकार द्वारा नगर प्रतिकर भत्ता बंद करने, शैक्षिक पारिवारिक कल्याण भत्ता बंद करने, सामूहिक बीमा बंद करने, महंगाई की किस्त रोकने जैसे अधिक कार्य किए गए हैं. यदि मांगे नहीं मानी गईं तो इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है.
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