लखनऊ: राजधानी में तकरीबन 97 हजार करोड़ रुपये का घाटा झेल रहे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना का सहारा लिया है. एक से 30 जून तक यह योजना लागू की गई है. पावर कारपोरेशन को उम्मीद है कि इस योजना के आने से जब उपभोक्ता का 100% ब्याज माफ होगा तो पावर कारपोरेशन का काफी बकाया आसानी से वसूल हो जाएगा. हालांकि इसमें पावर कारपोरेशन प्रबंधन को उतनी सफलता नहीं मिली है, जितनी उम्मीद थी, लेकिन तमाम उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाने से भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने अपना बकाया जमा कर पावर कारपोरेशन को कुछ हद तक घाटे से उबरने में सहयोग जरूर दिया है.
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि 22 जून तक ओटीएस योजना का 17.58 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है. योजना के तहत अब तक 1125 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई. इस योजना से उपभोक्ताओं को अपने बिलों के भुगतान में 293 करोड़ रुपये की राहत मिली. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अधिशासी अभियन्ता/एसडीओ कार्यालय/सीएससी केन्द्रों और विद्युत सखी से सम्पर्क करें.
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इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी पॉवर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं. साथ ही पॉवर कारपोरेशन के टोल फ्री नम्बर 1912 से भी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. ऊर्जा मंत्री ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि इस योजना का लाभ उठाकर उपभोक्ता अपने बकाये का समय से भुगतान अवश्य करें.
बता दें कि एकमुश्त समाधान योजना में पावर कारपोरेशन की तरफ से उपभोक्ताओं को बकाया धनराशि में 100 फीसद ब्याज की छूट दी है. एक लाख से कम बकाया वाले उपभोक्ता छह किश्तों में और एक लाख से ऊपर के बकाएदार 12 किस्तों में आसानी से अपना भुगतान कर सकते हैं.
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