लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विद्युत कार्मियों और संगठनों से हड़ताल न करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि विरोध, हड़ताल व कार्य बहिष्कार का रास्ता छोड़कर प्रदेश सरकार के कार्यों में सहयोग करें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिसम्बर 2022 में विद्युत संगठनों के साथ किये गये समझौते पर काफी कुछ कार्य किया जा चुका है. इसमें से कार्मिकों की एसीपी के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन शासन स्तर पर किया जा चुका है.


ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत निगम के घाटे में होने के बावजूद भी समस्त कर्मियों को एक वर्ष का बोनस दे दिया गया है. ईआरपी पर आवश्यकता के अनुसार एक्सेस देने का निर्णय लिया गया है. पिछली हड़ताल के दौरान जो कार्रवाई प्रचलित थी. उसे रद्द कर दिया गया है. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कुछ विद्युत संगठन सरकार के खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं कि पिछले समझौते की कोई बात नहीं मानी गई. यह पूरी तरह से निराधार है. उन्होंने कहा कि वर्तमान महीना राजस्व वसूली के लिए महत्वपूर्ण है. कार्य बहिष्कार से राजस्व वसूली प्रभावित होगी. इससे कर्मचारियों के वेतन, बोनस देने की व्यवस्था हो या फिर विकास कार्यों की रूपरेखा बनाने में प्रभाव पड़ेगा.


ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कुछ गिने-चुने विद्युत संगठनों का हड़ताल व कार्य बहिष्कार की बात करना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है. ऐसा करना प्रदेश और जनता के हित में नहीं है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पावर आफिसर्स एसोसिएशन, विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, विद्युत मजदूर पंचायत संघ व अन्य संगठनों ने हड़ताल में शामिल न होने और विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान न होने की बात कही है. उन्होंने विद्युत कार्मिकों और संगठन से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार के कार्य बहिष्कार व हड़ताल में शामिल न हों.


चेयरमैन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर दिए निर्देश- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की बिजली व्यवस्था की समीक्षा की. साथ ही वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया कि विद्युत आपूर्ति सामान्य रहे और निश्चित शेड्यूल के अनुरूप सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो. इसके लिए पूरी सजगता बरती जाए. विद्युत संबंधी कार्यों से संबंधित सूचनाएं शक्ति भवन रोजाना भेजी जाए. विद्युत निगम के अधिकारी जिला प्रशासन के संपर्क में रहे. कहीं भी तोड़फोड़ जैसी घटनाओं में सावधानी बरतें. स्टोर और वर्कशॉप सुचारू रूप से कार्य करें. उन्होंने कहा कि हड़ताल किसी समस्या का कोई विकल्प नहीं है. इससे समस्या का निदान नहीं होगा, बल्कि कारपोरेशन की आर्थिक स्थिति और खराब होगी. उन्होंने कार्मिकों से आग्रह किया कि कोई भी संगठन हड़ताल न करे.

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