लखनऊ: मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल ने शुक्रवार को बीकेटी विकास खंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान मनरेगा के कार्यों की ऑनलाइन फीडिंग और अभिलेखों के रखरखाव में खामियां मिलीं. जिसके बाद उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को मनरेगा के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिया.
इसके साथ ही सीडीओ मनीष बंसल ने समस्त तकनीकी सहायकों और मनरेगा के मानदेय पर भी रोक लगा दी है. साथ ही उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए.
मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल ने शुक्रवार को बीकेटी विकास खंड कार्यालय का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मनरेगा प्रकोष्ठ का निरीक्षण कर मनरेगा की प्रगति की जानकारी ली. कार्यालय में अभिलेखों के रखरखाव में कमियां मिलने पर उन्होंने बीडीओ डॉ. अरुण कुमार सिंह से नाराजगी जताई. वहीं सीडीओ ने मनरेगा के कार्यों में लापरवाही बरतने और ब्लॉक मुख्यालय पर अधिकारियों के बुलाने पर न पहुंचने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी सतनाम सिंह को निलंबित कर दिया है.
दूसरे सचिव बलीराम वाजपेयी को नोटिस जारी करते हुए सीडीओ ने डीपीआरओ नरेश चंद्र साहू को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सीडीओ ने बताया कि लॉकडाउन के बाद बहुत से श्रमिक गांव लौटे हैं, जो काम चाहते हैं. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बीकेटी ब्लॉक के जिन 18 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य एमआईएस पर प्रदर्शित हो रही थी, वहां पर वास्तव में कोई काम नहीं हो रहा है. मनरेगा के तहत मजदूरों की डिमांड 28 दिन लगाने के निर्देश के बावजूद सचिवों और रोजगार सेवकों द्वारा सिर्फ छह-सात दिन की डिमांड लगाई जा रही है. इस लापरवाही पर उन्होंने नाराजगी जताई.
सीडीओ मनीष बंसल ने करौंदी गांव का निरीक्षण किया. वृक्षारोपण के लिये गड्ढे न खोदे जाने और बैरिकेडिंग तार की फिनिशिंग न कराये जाने पर उन्होंने सचिव आलोक चौधरी को फटकार लगाई और जल्द से जल्द मनरेगा का कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया. साथ ही सीडीओ ने समय से कार्य न पूरा कराने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी.
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सीडीओ ने बताया कि जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया गया है. जिले के ग्रामीण क्षेत्र में नौ हजार लोगों की स्किल मैपिंग कराई गई है. अनस्किल मजदूरों को मनरेगा में काम दिया जाएगा. हुनरमंद लोगों को फैक्ट्री में उनके हुनर के हिसाब से सेवायोजन विभाग के सहयोग से रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एक जुलाई से वृहद स्तर पर वृक्षारोपण के लिये अभियान की शुरुआत की जाएगी.
