लखनऊ: प्रदेश के गन्ना आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना विभाग द्वारा विभागीय कार्रवाई में निर्दोष पाए जाने के कारण 13 गन्ना पर्यवेक्षकों को दोषमुक्त करते हुए उनके खिलाफ चल रही अनुशासनिक कार्रवाई को बिना दण्ड के ही समाप्त कर दिया गया है. साथ ही 56 गन्ना पर्यवेक्षकों के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए जाने पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.
गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने बताया कि विभाग को शासकीय कार्यों में लापरवाही, सर्वे कार्य में अनियमितता, सट्टा नीति का उल्लंघन, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, मृतक, भूमिहीन एवं अन्य अनियमित सट्टों के नियम विरूद्ध संचालन तथा अन्य आरोपों में गन्ना पर्यवेक्षकों के विरूद्ध गन्ना किसानों और अन्य माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं. शिकायतों की जांच में दोषी पाए जाने पर 69 गन्ना पर्यवेक्षकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए परिक्षेत्र एवं जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था. जिस पर जांच अधिकारियों द्वारा दोषी कर्मचारियों पर आरोप पत्र प्रेषित करते हुए उनका स्पष्टीकरण मांगा गया तथा प्राप्त स्पष्टीकरण, अभिलेखीय साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की गई. गन्ना आयुक्त संजय भुसरेड्डी ने यह भी बताया कि जांच आख्या के देखने के बाद आरोपी 69 गन्ना पर्यवेक्षकों में से 13 गन्ना पर्यवेक्षकों के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध न पाए जाने के कारण अनुशासनिक कार्रवाई को बिना किसी दण्ड के समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा 56 आरोपी गन्ना पर्यवेक्षकों के विरूद्ध जांच में आरोप सिद्ध पाए गए, जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया है. इनमें से 32 पर्यवेक्षकों के विरूद्ध वसूली का आदेश देते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का निस्तारण किया गया है.
गन्ना आयुक्त की तरफ से इन प्रकरणों का निस्तारण कराते हुए कमर्चारियों को संदेश भी दिया गया है कि गन्ना विभाग एवं इसकी सह-संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कार्मिक पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करें. किसी भी निर्दाेष कमर्चारियों को दण्डित नहीं किया जाएगा और दोषियों को बक्शा नहीं जाएगा. अधिकारियों और कार्मिकों को किसी भी माफिया, अराजकतत्वों एवं फर्जी शिकायत करने वालों से डरने की आवश्यकता नहीं है. विभाग की तरफ से सदैव ईमानदार कमर्चारियों के हितों की सुरक्षा की जाएगी. यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाई जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.
