लखनऊ: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तमाम जिलों के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को आवास दिए गए. लेकिन, पिछले कुछ समय से लगातार शासन को पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं. इसको लेकर शासन ने तय किया है कि पीएम आवास पाने वाले लोगों की जांच कराई जाएगी और जिन लोगों ने गलत तरीके से आवास लिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी. इसके अलावा आवास स्वीकृत करने वाले ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव स्तर के अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. शासन ने इसकी भी जांच कराने का फैसला किया है.

सूत्रों का कहना कि प्रदेश भर में लाखों की संख्या में अपात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया गया. लेकिन, काफी संख्या में अपात्र अभी आवास योजना से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं. शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई जिलों में कराए गए सर्वे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत के आधार पर जांच कराने का फैसला किया गया है. तमाम जगहों से सांसदों और विधायकों ने यह शिकायत की है कि जो पात्र लोग हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं दिया गया. शासन को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने की बात भी कही गई.

शिकायत मिली है कि जिन लोगों की स्थिति काफी बेहतर है, पहले से कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल चुका है और मकान बना हुआ है, अन्य तरह के संसाधन भी हैं, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया. जबकि ग्रामीण इलाकों में पात्र लोगों को चयनित होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला.

इसके बाद शासन ने यह फैसला किया है कि प्रदेश भर में सभी आवंटित करीब 34 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की जांच कराई जाएगी. जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी. लेकिन, सबसे खास बात यह होगी कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव के स्तर पर गड़बड़ी की गई और पात्रता सूची में अपात्र लोगों को शामिल करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से अपात्रों द्वारा कुछ रिश्वत लेकर चयनित किया गया और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया, लेकिन इससे दूसरे जरूरतमंद लोगों का हक मारा गया. अब जब शिकायत हुई है तो इसकी जांच कराने का फैसला किया गया है. ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव हिमांशु कुमार ने कहा कि तमाम जगहों से अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कल आप दिए जाने की शिकायतें मिली थीं, जिस के क्रम में हमने जांच कराए जाने का फैसला किया है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

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