कानपुर: अक्सर ही तीज-त्योहारों पर हमें देखने और सुनने को मिलता है कि खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसर मिठाई, रेस्टोरेंट समेत अन्य खाने-पीने वाली दुकानों के नमूने लेते हैं. इसके बाद इनका परीक्षण कराते हैं. हालांकि, जब तक रिपोर्ट आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मिलावट करने वालों का दायरा पहले से बढ़ जाता है. अब इस तरह का काम करने वाले जल्द पकड़े जाएंगे और उन पर जुर्माना भी लगेगा.

दरअसल, सूबे के हर मंडल में आधुनिक तकनीकों वाली मशीनों को अपलोड कराकर एडवांस लैब बनेगी. इसमें जिस दिन नमूने पहुंचेंगे उसी दिन परीक्षण होगा और रिपोर्ट के आधार पर दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी. मंगलवार को कानपुर में चिकित्सकों के सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने आए आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर मिश्र दयालु ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि छह मंडलों वाराणसी, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, लखनऊ में यह लैब बन चुकी हैं. जबकि, कानपुर में बगदौधी बांगर में लैब बन रही है जो मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी. इसी तरह आने वाले समय में सभी 18 मंडलों में लैब तैयार कराएंगे, जिससे मिलावटखोरों पर समय के साथ नकेल कसी जाएगी. उन्होंने कहा कि अब खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसर फील्ड पर रोजाना दिखेंगे. केवल पर्व, त्योहार या किसी अन्य आयोजन पर महज औपचारिकता पूरी कर लेने वाला समय गया. यह योगी सरकार है, जिसमें अफसरों को जमीन पर काम करके दिखाना होगा.

राज्यमंत्री ने बताया कि उनके कार्यकाल में आयुष व औषधि प्रशासन दोनों ही विभागों से अब बाबूशाही का कल्चर खत्म हो रहा है. हर व्यवस्था को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता आ सके और भ्रष्टाचार समाप्त हो. राज्यमंत्री ने कहा कि जब कोई ड्रग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा तो उसे कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे और वह घर बैठे ही अपना लाइसेंस हासिल कर सकेगा.

113 मामलों में 90 लाख का लगा था जुर्माना

जब राज्यमंत्री को ये पता चला कि दिसंबर में जो नमूने शहर से लिए गए थे, उनमें एडीएम सिटी ने परीक्षण के बाद जो रिपोर्ट तैयार कराई, उसके आधार पर 113 मामलों में 90 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया तो वो हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि अब जुर्माने पर निचली कोर्ट की ओर से भी जल्द कवायद कराई जाएगी. इस संबंध में योजना बनाई जा रही है.

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