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कन्नौज: अनामिका शुक्ला मामला, प्रधानाध्यापक जसवंत जाटव बर्खास्त

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में अनामिका शुक्ला मामले से जुड़ा एक और केस सामने आया है. यहां दूसरे के नाम से नौकरी करने वाले प्रधानाध्यापक जसवंत जाटव को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया गया है.

teacher working with wrong identity sacked
हेडमास्टर को किया गया बर्खास्त
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Published : June 16, 2020 at 5:38 PM IST

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कन्नौज: कई जिलों में फर्जी शिक्षिकाएं और शिक्षक पकड़े जा रहे हैं. कन्नौज के एक स्कूल में तैनात प्रभारी प्रधानाध्यपक विभव उर्फ जसवंत का नौकरी पाने के लिए किया गया फर्जीवाड़ा उजागर हो गया है. इसके बाद दूसरे के कागजों पर नौकरी करने वाले जसवंत जाटव को बर्खास्त कर दिया गया है.

teacher working with wrong identity sacked
हेडमास्टर को किया गया बर्खास्त

बीएसए ने यह कार्रवाई कासगंज के एसपी के माध्यम से जारी एक पत्र की जांच के बाद की है. इसके बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है.

teacher working with wrong identity sacked
हेडमास्टर को किया गया बर्खास्त

जनपद के ब्लॉक हसेरन क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर बरौली में प्रभारी हेडमास्टर के पद कर तैनात विभव उर्फ जसवंत के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. एसपी सुशील घुले का पत्र मिलने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हेडमास्टर को बर्खास्त कर दिया है. इस मामले में विभव के नाम से शिक्षक बनकर नौकरी करने वाले जसवंत के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी. जसवंत ने दूसरे के कागज लगाए हैं और वह योग्य भी नहीं है.

वेतन की रिकवरी होगी
बताया जा रहा है कि किसी न किसी रूप में अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी करने वाली सुप्रिया जाटव से जसवंत के भी ताल्लुक हैं. जसवंत ने भाई पुष्पेंद्र उर्फ नीतू के साथ मिलकर फर्जी तरीके से सुप्रिया को नौकरी दिलाई थी. इसी तरह से जसवंत भी विभव के नाम से नौकरी कर रहा था. इस मामले में उसको 2015 से लेकर अब तक दिए गए वेतन की रिकवरी भी की जाएगी.

त्रिस्तरीय कमेटी बनाकर बीएसए ने की कार्रवाई
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी केके ओझा ने कहा कि एसपी कासगंज के पत्र में पूरा मामला है. इसमें उसके खिलाफ एफआईआर का भी जिक्र था, जिसके हिसाब से कार्रवाई की गई है. त्रिस्तरीय कमेटी बनाकर उसे बर्खास्त करके विभागीय कार्रवाई की गई है. उससे दिए गए वेतन की रिकवरी, ज्वाइनिंग की तारीख 22 सितम्बर 2015 से होगी. यदि रिकवरी नहीं हुई तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.