लखनऊ : इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Allahabad University) में 400 गुना तक हुई फीस बढ़ोतरी को लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायकों ने विधान परिषद में जमकर हंगामा किया. सदन रोककर इस मुद्दे पर चर्चा करने के प्रस्ताव पर जब सभापति ने इंकार कर दिया तब सपा की ओर से अनेक तर्क रखे गए. जिस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट किया गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है. इसलिए इस मुद्दे की चर्चा सदन में नहीं की जा सकती. यह केंद्र का विषय है. इसके बाद समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने यह कहकर विरोध किया कि छात्रों पर जो लाठियां बरस रही हैं वह उत्तर प्रदेश पुलिस की हैं. छात्र भी उत्तर प्रदेश के हैं. इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को फीस में कमी करने संबंधित एक पत्र लिख दे. इस बात से भी इनकार करने के बाद सपा के सदस्य वेल में आ गए और हंगामा करने लगे. समाजवादी पार्टी के सदस्य नारेबाजी कर रहे थे कि बढ़ी हुई फीस वापस लो. इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने नारे लगाए समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है. सदन में महिला विधायकों की विशेष चर्चा का दिन होने के नाते समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया गया कि वह महिलाओं की चर्चा में व्यवधान डालना चाहती है. इस हंगामे के बीच दोपहर करीब 1:00 बजे सभापति मानवेंद्र प्रताप सिंह ने सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर सपा विधान परिषद में स्थगन प्रस्ताव लाई. सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है. यह राज्य सरकार का विषय ही नहीं. इसलिए सदन में चर्चा संभव नहीं है. इस जवाब से नाराज समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में आ गए. सत्ता पक्ष का आरोप था कि महिला विधायकों की चर्चा को रोकने के लिए सपा यह कर रही है. सपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महिलाओं को बोलने से रोका गया. जिसके बाद हंगामे के बीच सदन आधा घंटा स्थगित रहा.
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इससे पहले विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Deputy Chief Minister Brajesh Pathak) ने कहा कि प्रदेश के सभी गरीबों को हमारी सरकार निशुल्क इलाज उपलब्ध करवा रही है औऱ करवाती रहेगी. पांच लाख तक इलाज आयुष्मान योजना से करवाया जा रहा है, जबकि पांच लाख से अधिक का खर्च मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से किया जाता है. जिसमें आवेदन के आधार पर विचार किया जाता है.
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