लखनऊ: आखिरकार उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बीच वार्ता सफल हुई. 65 घंटे बाद उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी. 65 घंटे में लाखों की आबादी ने भरपूर बिजली संकट झेला. अब हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद प्रदेश की बिजली आपूर्ति पटरी पर आएगी. ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक हड़ताल समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा कि सारी मांगों पर एक बार वार्ता कर समाधान किया जाएगा. आज हुई वार्ता के दौरान पावर कारपोरेशन के चेयरमैन भी उपस्थित रहे.

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने संघर्ष समिति को आश्वासन दिया कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई संपूर्ण कार्रवाई को वापस लिया जाएगा. इसके लिए उन्होंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित भी किया कि अब तक कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में चाहे वह एफआईआर हो, निलंबन हो या अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई की गई हो, उसे शीघ्र ही वापस लिया जाए. संघर्ष के अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए आने वाले समय में वार्ता के माध्यम से हल निकाला जाएगा.

ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से भी कहा कि प्रदेश में जहां कहीं भी आपूर्ति बाधित हो, उसे शीघ्र संचालित किया जाए और जो भी कर्मचारी कार्यस्थल पर न हो, वह कार्यस्थल पर जाकर अपनी ड्यूटी करें. हड़ताल समाप्ति की घोषणा होने के बाद फील्ड हॉस्टल में प्रदर्शन कर रहे अधिकारी और कर्मचारी वापस अपने-अपने काम पर लौटने लगे. प्रदेश में जहां-जहां बिजली कर्मी हड़ताल कर रहे थे, वापस अपने काम पर लौटने लगे. हड़ताल समाप्त होने के बाद अब बेपटरी हुई बिजली आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी.

बता दें कि हड़ताल के दौरान पावर कारपोरेशन प्रबंधन की तरफ से 3000 से ज्यादा संविदाकर्मियों को बर्खास्त किया गया था. 22 नेताओं पर एस्मा के तहत कार्रवाई की गई थी. 29 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, साथ ही छह अधिकारियों को निलंबित कर लखनऊ से बाहर भेजने के आदेश दिए गए थे. अब ऊर्जा मंत्री के साथ हुई वार्ता के बाद अब तक की गई सभी कार्रवाई वापस होगी.

ये भी पढ़ेंः सांसद रवि किशन बोले- राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं, जिसको हम देशद्रोह कह सकते हैं