नई दिल्ली : आयकर विभाग के नए पोर्टल में शुरुआत से ही दिक्कतें आ रही हैं. यह पोर्टल करीब दो माह पहले शुरू हुआ था, लेकिन पोर्टल में अब भी समस्याएं आ रही हैं. पोर्टल को आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस ने बनाया है.
अब वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सलिल पारेख को तलब किया है. मंत्रालय ने पारेख से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष यह स्पष्ट करने को कहा है कि दो महीने बाद भी पोर्टल ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है.
यह पोर्टल 21 अगस्त से 'उपलब्ध नहीं' है. इसी के मद्देनजर वित्त मंत्रालय इन्फोसिस के शीर्ष कार्यकारी से पूछेगा कि कैसे कई तरह की अड़चनों की वजह से पोर्टल का सुगम परिचालन प्रभावित हो रहा है.
आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सलिल पारेख को 23 अगस्त को तलब किया है. पारेख को वित्त मंत्री के समक्ष बताना होगा कि कैसे इस ई-फाइलिंग पोर्टल में समस्याएं जारी हैं. 21 अगस्त से तो यह पोर्टल उपलब्ध नहीं है. आयकर रिटर्न दाखिल करने के इस नए पोर्टल की शुरुआत सात जून को हुई थी. शुरुआत से ही इसमें दिक्कतें आ रही हैं.
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Ministry of Finance has summoned Sh Salil Parekh,MD&CEO @Infosys on 23/08/2021 to explain to hon'ble FM as to why even after 2.5 months since launch of new e-filing portal, glitches in the portal have not been resolved. In fact,since 21/08/2021 the portal itself is not available.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 22, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 22, 2021
जनवरी, 2019 से जून, 2021 के दौरान सरकार ने इन्फोसिस को पोर्टल के विकास के लिए 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.
आपको बता दें कि इंफोसिस ने ई-फाइलिंग के लिए नए पोर्टल को डिजाइन किया है. इस पर न तो प्रोफाइल अपडेट हो रहा है और न ही पासवर्ड को बदला जा सकता है. ऊपर से पोर्टल की गति काफी धीमी है. लॉग इन करने में समस्या आ रही है.
इन समस्याओं के सामने आने के बाद इंफोसिस ने दावा किया था कि इन्हें दूर कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद वित्त मंत्रालय ने यह कदम उठाया है.
इंफोसिस को अगली पीढ़ी की आयकर दाखिल करने वाली प्रणाली विकसित करने का अनुबंध 2019 में मिला था. इसका उद्देश्य तहत रिटर्न के प्रसंस्करण की अवधि को 63 दिन से घटाकर एक दिन करना था. जून, 2021 तक सरकार ने इन्फोसिस को पोर्टल के विकास के लिए 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.
इंफोसिस इंडिया की बिजनेस यूनिट के ट्विटर हैंडल इन्फोसिस इंडिया बिजनेस ने रविवार को ट्वीट में कहा कि आयकर विभाग का पोर्टल आपात रखरखाव में है. जब यह पोर्टल फिर उपलब्ध होगा हम इसकी जानकारी करदाताओं को उपलब्ध कराएंगे. इस असुविधा के लिए हमें खेद है.
