कोटा. राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन उससे सियासी दलों का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है. इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला. कोटा में मीडियाकर्मियों से मुखातिब हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और पार्टी पर प्रहार किया. उन्होंने कहा- ''भाजपा राजस्थान में कई नए वादे कर रही है, लेकिन वे जिन वादों को राजस्थान में लागू करने की बात कह रहे हैं, पहले उन्हें उनके शासित 10 राज्यों में इसे लागू करना चाहिए. अगर वो इसे वहां लागू नहीं कर सकते हैं तो फिर इन्हें राजस्थान की जनता को भी अनायास बरगलाना नहीं चाहिए.''

भाजपा के घोषणा पत्र पर कांग्रेस का हमला : शर्मा ने कहा- ''भाजपा ने 450 रुपए में राजस्थान की जनता को सिलेंडर देने का वादा किया है, लेकिन भाजपा वालों को ये भी बताना चाहिए कि वो उनके शासित 10 राज्यों में कब इसे लागू करेंगे.'' साथ ही उन्होंने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के वादे पर हमला करते हुए कहा- ''यूपी में भाजपा की सरकार है, लेकिन वहां हजारों स्कूलों में बिजली नहीं है. बावजूद इसके भाजपा राजस्थान में गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए करने का दावा कर रही है. साथ ही ज्वार और बाजरे का भी एमएसपी बढ़ाने की बात कही गई है, जबकि कृषि कानून के बाद एमएसपी के लिए कमेटी गठित करने की बात कही थी, जिसकी एक भी बैठक पिछले डेढ़ साल में नहीं हुई है.''

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भाजपा झूठ बोलती है : कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा- ''हमारा सवाल है कि केंद्र सरकार राजस्थान में ही वादा क्यों कर रही है. पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात क्यों नहीं की जा रही है. यही केंद्र सरकार जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार ने बोनस शुरू किया था तो उसको बंद करने के लिए पत्र लिख चुकी है. मोदी सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कहती है. प्रधानमंत्री लाल किले से इसकी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन बजट में इसका कोई जिक्र तक नहीं मिला. यहां तक कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में भी इसका जिक्र नहीं है. ऐसे में अब साफ हो गया है कि भाजपा झूठ बोलती है और प्रधानमंत्री झूठ का पुलिंदा अपने भाषणों में दोहराते रहते हैं.''

राजस्थान को बताया शिक्षा मॉडल : आलोक शर्मा ने कहा- ''राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बहार आ गई है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी तीन वर्ष पहले मोदी सरकार लाई थी, लेकिन लागू नहीं हो पाई. हमारी सरकार नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज लेकर आई है. कांग्रेस की सात गारंटियों में बच्चों की शिक्षा के प्रोत्साहन का भी उल्लेख है. मुझे लगता है कि शिक्षा का मॉडल राजस्थान है, जिसका अनुसरण सभी राज्यों को करना चाहिए.''

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भाजपा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की पक्षधर : वहीं, भाजपा की ओर से लगातार कांग्रेस पर लगाए जा रहे तुष्टिकरण के आरोप पर उन्होंने कहा- ''भाजपा को तो आरोप लगाना ही पड़ेगा. देश के प्रधानमंत्री जवाब दें कि जिन-जिन राज्यों में उनकी सरकार है, वहां पर कौन-कौन से नारे लगाते हैं. देश की जनता जानती है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कौन फॉलो करता है. पीएम मोदी को एडीआर रिपोर्ट पढ़ना चाहिए. करीब 600 फीसदी हेट स्पीच बढ़ी है, जिसने समाज में विभाजन का काम किया है. आज भी हरियाणा के नूंह में पथराव हुआ है. रामनवमी जैसे त्योहार पर 10 भाजपा शासित राज्यों में पथराव हुए. मुझे लगता है कि तुष्टिकरण और माहौल को खराब करने का काम भाजपा कर रही है.''

एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही भाजपा : उन्होंने आगे कहा- ''राजस्थान सहित तीन राज्यों में चुनाव है. तीनों में अलग-अलग एमएसपी है. अगर आप एमएसपी राजस्थान व मध्यप्रदेश में दे सकते हैं तो फिर पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है. सही मायने में ये किसान विरोधी सरकार है. ये दो हजार रुपए देकर केवल गुमराह करना चाहती है, ये पैसा उनकी जेब में डालो और 15000 इनपुट कॉस्ट के नाम पर उनकी जेब से निकालो. यही भाजपा की नीति है.''