जयपुर. सदन में गहलोत सरकार के मंत्रियों का अप्रोच विधानसभा अध्यक्ष को इस कदर नागवार गुजरा कि उन्होंने प्रश्न काल का वो सवाल ही स्थगित कर दिया. मंत्री महोदय को हिदायत दी, सवाल का मतलब समझाया और परम्परा का निर्वहन गंभीरता से करने की सीख सत्ताधारी और विरोधी पक्ष दोनों को दी. सवाल गंग नहर परियोजना को लेकर पूछा गया था.
...और सवाल स्थगित- रायसिंह विधानसभा क्षेत्र में चकों और गांव में पक्के खालों (एनीकट) के निर्माण को लेकर सवाल के जवाब में जब मंत्री सालेह मोहम्मद ने गंग नहर परियोजना को लेकर जवाब दिया. पूछे गए सवाल के जवाब से विधायक बलवीर सिंह लूथरा और स्पीकर सीपी जोशी दोनों अंतुष्ट दिखे. फिर जोशी ने मंत्री को सवाल को समझ टू द प्वाइंट जवाब देने को कहा. इसके बाद मंत्री असहज दिखे और दोबारा बात रखने लगे. तो स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि प्रश्न में रायसिंहनगर की पूरी डिटेल मांगी थी और सूचना केवल गंग नहर कैनाल की दी गई है. ऐसे में मैं अपेक्षा करता हूं कि उत्तर पूरा आए. स्पीकर सीपी जोशी ने प्रश्न को पोस्टपोन करते हुए कहा कि इस सवाल का जवाब दोबारा डिटेल के साथ दें.
दी हिदायत- स्पीकर सीपी जोशी ने सभी मंत्रियों से कहा कि सरकार जब जवाब दे तो प्रश्न के संबंध में जो सूचना मांगी जा रही है वो पूरी दे. उधर ग्रीन टैक्स से जुड़े सवाल के जवाब में जब मंत्री विजेंद्र सिंह ओला ने यह कहा कि अगर पूरे सवाल का जवाब दिया जाए तो वैन भरकर जवाब आएगा. इस पर जोशी ने कहा कि जब तक ग्रीन टैक्स को लेकर नियम नहीं बनेगे कि मोटे तौर पर किस हेड में क्या खर्च होता है तब तक विधायकों को पता कैसे चलेगा कि कितना पैसा शेष है और वह कितने पैसे की डिमांड कर सकते हैं?
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प्रश्नकाल के सवाल- राजस्थान विधानसभा में डॉक्टरों के स्वीकृत और रिक्त पद को लेकर पूछे गए सवाल में सरकार ने जवाब दिया कि प्रदेश में 16,566 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 12,570 कार्यरत हैं जबकि 3996 पद रिक्त हैं. इन रिक्त पदों में से 2,195 पद पदोन्नति और 1,801 पद चिकित्सा अधिकारी के भी सम्मिलित हैं. उधर प्रदेश में 1958 राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम के तहत प्रदेश में 2,59582 संस्थाएं पंजीकृत है.
शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय एवं उप केंद्रों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री लालचंद कटारिया ने सदन में शेरगढ़ विधायक को आश्वस्त किया कि 5 उप केंद्र इसी साल उनके क्षेत्र में खोल दिए जाएंगे. अलवर के सिलीसेढ़ और जयसमंद बांध के भराव क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर सरकार ने जवाब दिया कि सिलीसेढ़ बांध की भराव में 61 अतिक्रमण है जिनमें से 11 हटा दिया गया है. बाकी को हटाने की प्रक्रिया चल रही है.
इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर छूट नहीं- प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण होने और इलाज के दौरान मृत्यु होने पर प्रदेश के 76 मृतक राशन डीलरों के आश्रितों को सहायता राशि प्रदान करने और 46 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने की बात कही गई. उधर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रयोग को बढ़ाने संबंधी सवाल के जवाब में सरकार ने कहा की वाहनों को पंजीयन में मोटरयान और ग्रीन टैक्स में पूर्ण छूट दी गई है लेकिन स्वायत्तशासी संस्थाओं में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद को लेकर सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया.
