जयपुर. कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन के बाद गुर्जर समाज एक बार फिर एकजुट होने लगा है. हालांकि, इस बार (Demand of Rajasthan Gurjar Society) कर्नल किरोड़ी बैंसला के बेटे विजय बैंसला को नजरअंदाज किया गया है. गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि भले ही कर्नल बैंसला हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी पगड़ी हमारा नेतृत्व करेगी.
वहीं, विजय बैंसला के बयानों को लेकर गुर्जर समाज के नेताओं का कहना है कि (Gurjar Reservation in Rajasthan) उनके द्वारा दिए गए बयान समाज से ताल्लुक नहीं रखते हैं. हाल ही में विजय बैंसला ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बात कही थी. सरकार के साथ हुए समझौते पूरे नहीं होने के बाद गुर्जर नेताओं ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है.
जयपुर में रविवार को मीडिया से बात करते हुए गुर्जर नेताओं ने कहा कि 15 दिन में यदि सरकार समझौते को पूरा नहीं करती है तो गुर्जर समाज महापंचायत बुलाएगी. इससे पहले सरकार के विरोध की चेतावनी भी गुर्जरों ने दी है. लेकिन सवाल ये है कि बिना किसी नेतृत्व के आंदोलन की रणनीति समाज कैसे बनाएगा. हांलाकि, गुर्जर नेताओं का कहना है कि कर्नल किरोड़ी बैंसला की पगड़ी ही हमारा नेतृत्व कर रही है.
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समझौते जो अब तक पूरे नहीं हुए :
- सरकार गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान घायल हुए और बाद में मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि, सरकारी नौकरी प्रदान करे.
- रीट 2018 के संबंध में अति पिछड़ा वर्ग के 5 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से शेष रहे 372 पदों पर नियुक्तियां दी जाएं.
- आरक्षण आन्दोलन के दौरान वर्ष 2006 से 2020 तक दर्ज हुए मुकदमों में से शेष रहे मुकदमों का निस्तारण सरकार द्वारा एक महीने के अन्दर किया जाए.
- कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किया गया वादा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के समान पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरा जाए.
- एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को शीघ्र नियमित करने की कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ कर विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमित किया जाए.
- देवनारायण योजनाओं में हो रही घोर लापरवाही, अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की जांच समिति बनाकर की जाए तथा योजनाओं में आ रही कमियों को दूर किया जाए.
- राजस्थान की सभी भर्तीयों में एवं शिक्षा विभाग संशोधन अधिनियम 2021 के अन्तर्गत जोड़ी गई न्यूनतम 40 प्रतिशत की बाध्यता को समाप्त किया जाए, जिससे अति पिछड़े व कमजोर वर्गों को भर्तीयों का समुचित लाभ मिल सके.
- प्रक्रियाधीन भर्तीयों (वर्ष 2013, 2015, 2016 व 2010 के संबंध में सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को समाज के प्रतिनिधियों से साझा की जाए. उचित निर्णय कर एमबीसी अभ्यार्थियों को विभिन्न भर्तीयों में लाभ दिया जाए.
- देवनारायण योजना के तहत जयपुर में छात्राओं एवं छात्रों के लिए अलग-अलग 200 कमरों को छात्रावास बनाया जाए.
- जिस भर्ती की राज्य लेवल पर परीक्षाएं कराई जाती हैं, उनमें आरक्षण भी राज्य लेवल पर ही लागू किया जाए तथा जिला लेवल आरक्षण के नियम को समाप्त किया जाए, ताकि अति पिछड़े वर्ग को पदों में पूरी हिस्सेदारी मिल सके.
- केन्द्र सरकार से 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है.
हालांकि, गुर्जरों के इस गुट ने ये साफ कर दिया है कि वे राहुल गांधी की रैली का विरोध (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra) नहीं करेंगे, क्योकि उनकी मांग राज्य सरकार से है, ना कि राहुल गांधी से.
