जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को सख्त संदेश दिया है कि आमजन के काम-काज में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आमजन से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी करने पर कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई होगी. गहलोत ने मंगलवार को जयपुर स्थित हरिशचंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित चिंतन शिविर के दूसरे दिन अधिकारियों को ये संदेश दिया. गहलोत ने कहा इन कर्मचारियों को सस्पेंड और एपीओ ही नहीं, बल्कि बर्खास्त करेंगे. इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि 8 फरवरी को बजट पेश करेंगे. ये बजट युवाओं और महिलाओं को समर्पित होगा.
8 फरवरी को आएगा बजट : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार सोशल सिक्योरिटी पर काम कर रही है. सरकार 8 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी. ये बजट युवाओं और महिलाओं पर समर्पित होगा. गहलोत ने कहा कि पिछला बजट किसानों को लेकर था. गहलोत ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है. केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. उनसे मांग करेंगे कि वो देश को सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराए. गहलोत ने कहा कि देश मे सोशल सिक्योरिटी डिबेट का मुद्दा होना चाहिए.
पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील सुशासन प्राथमिकता : सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील सुशासन के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है. राज्य सरकार की सभी योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को इनका पूरा लाभ मिल सके.
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उन्होंने अधिकारियों को आम लोगों से जुड़े कार्यों के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि पट्टे जारी करने की प्रक्रिया का काफी सरलीकरण किया गया है. इसके बावजूद अनावयक देरी करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गहलोत ने कहा इन कर्मचारियों को सस्पेंड और एपीओ ही नहीं, बल्कि बर्खास्त किया जाएगा.
दूसरे दिन इन विभागों का हुआ प्रजेंटेशन : शिविर के दूसरे दिन नगरीय विकास एवं आवासन, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रजेंटेशन दिया गया. इसी प्रकार अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के मंत्रियों कीओर से विभागीय कार्यों की प्रगति, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं और अभियानों के बारे में प्रजेंटेशन दिया गया.
लगभग 6 लाख पट्टे हुए जारी : नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रजेंटेशन में बताया गया कि विभाग की ओर से प्राासन शहरों के संग अभियान में लगभग 6 लाख पट्टे जारी किए गए हैं. आमजन की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया है. आवासन मंडल की ओर से 50 प्रतिात की छूट देकर आमजन को सस्ती दर पर लगभग 14 हजार मकान उपलब्ध कराए गए हैं.
'कोई भूखा ना सोए' के संकल्प के साथ अब तक 980 इंदिरा रसोई की स्थापना की गई है. इनमें 9.28 करोड़ थालियां परोसी गई हैं. शहरों में भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है. इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक जॉब कार्ड बनाए गए हैं. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिक से अधिक जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है.
7 लाख प्रकरणों का निस्तारण : राजस्व विभाग के प्रजेंटेशन में बताया गया कि विभाग की 58 में से 50 बजट घोषणाओं को पूर्ण कर लिया गया है. वहीं, 8 प्रगतिरत हैं. सभी 4 जन घोषणाएं पूर्ण कर ली गई है. विभाग कीओर से 5610 पटवारियों को नियुक्ति दी जा चुकी है. प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आबादी विस्तार के लिए राजकीय भूमि आवंटन, सीमाज्ञान, भूमि अतिक्रमण, खातेदारी सहित लगभग 7 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया है. 380 तहसीलों में डिजिटल साइन वाली जमाबंदी एवं गिरदावरी की प्रति उपलब्ध करवाई जा रही है. दस्तावेजों के बेहतर रखरखाव के लिए आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं.
