मुंबई : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए PLI योजना को मंजूरी मिली है. इस बारे में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने योजना की घोषणा कर कहा कि इस योजना से दस हजार रोजहगार के अवसर सृजित होंगे तथा घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा.
यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम ड्रोन सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव (Production Link Incentive Scheme-PLI) योजना की घोषणा कर रहे हैं. जिसे कल पीएम ने कैबिनेट में स्वीकृति दी थी. हम चाहते हैं कि भारत ऐसा देश बने जहां से विश्व में ड्रोन का निर्यात किया जाए. इस स्कीम के दो लक्ष्य हैं.
पहला लक्ष्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्रोन के लिए है. अनुमान है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्रोन के लिए तीन साल में करीब 5,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा. जिसके आधार पर तीन साल में करीब 900 करोड़ का टर्नओवर ला पाएंगे. जिसके आधार पर 10,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे.
उन्होंने कहा कि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे ड्रोन सर्विसेज की वैल्यू चेन पर भी रहेगा. हमारा अनुमान है कि ड्रोन सर्विसेज की वैल्यू चेन कुल टर्नओवर करीब 30,000 करोड़ तक पहुंचेगा और इसके आधार पर 3,00,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे.
हम इस PLI योजना के अंतर्गत 120 करोड़ रुपये के इंसेंटिव अगले तीन साल में देने वाले हैं. PLI साल दर साल, तीनों साल के लिए 20 प्रतिशत रखा जाएगा. किसी भी इंडस्ट्री के लिए पहली बार 50 प्रतिशत के बदले में 40 प्रतिशत केवल वैल्यू एडिशन के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा.
बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को तीन वित्त वर्षों में 120 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ ड्रोन और ड्रोन के कलपुर्जों के लिए एक PLI योजना को मंजूरी दी.
उद्योग संगठन ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (Drone Federation of India-DFI) ने कहा कि ड्रोन क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजना से उद्यमियों को वैश्विक बाजार के लिए ड्रोन, कलपुर्जों और सॉफ्टवेयर के निर्माण की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. केंद्र सरकार का यह कदम पिछले महीने के अंत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministrty of Civil Aviation) द्वारा अधिसूचित नए और उदार ड्रोन नियम- 2021 (Liberal Drone Rules - 2021) के बाद आया है.
DFI के निदेशक स्मित शाह ने एक विज्ञप्ति में कहा कि भारत इस समय ड्रोन क्षेत्र में अगली बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है. ऐसे में ड्रोन और ड्रोन के कलपुर्जों के लिए PLI योजना को मंजूरी देने का सरकार का फैसला उद्यमियों को वैश्विक उद्योग के लिए ड्रोन, कलपुर्जों और सॉफ्टवेयर के निर्माण की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
(एएनआई)
