जयपुर. अशोक गहलोत ने देश की स्वयं सेवी संस्थाओं (NGO) को सहायता अनुदान (ANUDAN ) प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नवीन दिशा-निर्देशों को स्वीकृति (Simplification of rules for grants in aid to voluntary organizations ) दी है. वर्तमान में स्वैच्छिक संस्थानों के लिए सहायता अनुदान नियम 1972 प्रभावी है. इनमें समय-समय पर हुए संशोधनों के बावजूद मूल अनुदान नियम अपरिवर्तित रहे. इस कारण इनका सरलीकरण किया जाना प्रस्तावित था.
बजट घोषणा: बता दें कि गहलोत ने वर्ष 2021-22 के (BUDGET 2021-22 ) बजट में जयपुर में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए दो नवीन महाविद्यालय बनाने की घोषणा की थी. इसकी अनुपालना में स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुदान के लिए पंजीकरण और अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया था.
प्रक्रिया को किया सरलीकृत: विशेष योग्यजन महाविद्यालय दिशा-निर्देश 2021 के प्रावधानों के अनुरूप ही स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित पुनर्वास गृहों, मानसिक विमंदित गृह, विशेष योग्यजन आवासीय/गैर आवासीय विद्यालय, छात्रावास, कुष्ठ गृह के लिए अनुदान भुगतान प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है. साथ ही सहायता अनुदान नियम 1972 और इसके तहत समय-समय पर जारी प्रशासनिक आदेशों का अधिक्रमण कर नवीन एकीकृत दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी गई है.
मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए 41 पदों के सृजन को दी स्वीकृति: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए 41 पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. संस्थान का संचालन जयपुर के दौलतपुरा (जमवारामगढ़) में होगा. इससे प्रदेश के युवाओं को आपदा में लोगों की मदद करने सहित आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे राज्य में नागरिक सुरक्षा की टीम और मजबूत हो जाएगी.
इन पदों को दी मंजूरी: संस्थान में सृजित पदों में निदेशक, उप निदेशक, चिकित्सा अधिकारी, सहायक नियंत्रक, पुस्तकालय सहायक, स्टोर कीपर, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी और स्टेनो के एक-एक पद हैं. साथ ही सहायक निदेशक के चार पद, नागरिक सुरक्षा अनुदेशक के दो पद, वरिष्ठ प्रदर्शक के दो पद, कनिष्ठ प्रदर्शक के सात पद, पैरामेडिकल स्टाफ के दो पद, वरिष्ठ सहायक के दो पद, कनिष्ठ सहायक के तीन पद, वाहन चालक के पांच पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 5 पद सृजित किए गए हैं. बता दें कि बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण की घोषणा की गई थी.
मसालों की खेती के लिए किसानों को मिलेगा 11 लाख का अनुदान: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मसाला बगीचा स्थापना हेतु क्षेत्र विस्तार के लिए 11 लाख रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह अनुदान राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष से ही ‘मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना’ के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी. प्रदेश में मसाला फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए लाई गई इस योजना में लाभान्वित होने वाले किसानों में न्यूनतम 50 प्रतिशत लघु और सीमांत किसानों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है. बता दें कि वर्ष 2022-23 की कृषि बजट घोषणा संख्या 133 के क्रियान्वयन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
