BJP का पलटवार : कृषि कानून को लेकर हो रहा भारत बंद कांग्रेस की छद्म राजनीति..पहले रीट धांधली मामले में इस्तीफा दें डोटासरा

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Published : Sep 27, 2021, 6:38 PM IST

कृषि कानून भारत बंद भाजपा प्रतिक्रिया

केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद को भाजपा ने कांग्रेस की छद्म राजनीति करार दिया है. वहीं राजस्थान में इस बंद को कांग्रेस की ओर से समर्थन दिए जाने पर भी भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं.

जयपुर. भारतीय जनता पार्जटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए रीट परीक्षा के पेपर लीक मामले उनसे इस्तीफा मांगा है. प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है.


पीएम ने किस व्यापारी को फायदा पहुंचाया, कांग्रेस नाम बताए- राठौड़

विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बार-बार केंद्र सरकार पर व्यापारिक मित्रों को फायदा पहुंचाने का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं. लेकिन किसे फायदा पहुंचाया उसका नाम नहीं बताते. राठौड़ ने कहा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कतिपय किसान संगठनों के भारत बंद को समर्थन देकर पुलिस के जरिए इसमें सहयोग करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता. राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है.

कृषि कानून को लेकर भारत बंद पर भाजपा की प्रतिक्रिया

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राठौड़ ने कहा कि मुद्दाविहीन कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों को मुद्दा बनाकर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में कुछ किसान संगठनों के पीछे खड़ी है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का जनाधार किसानों में समाप्त हो गया है, इसलिए किसानों को बरगला कर राजनीतिक स्वार्थों को साधने का काम कांग्रेस कर रही है. राठौड़ ने मौजूदा किसान संगठनों के आंदोलन को खेती पर किसान संगठनों का छोटा-मोटा आंदोलन करार दिया.

पहले रीट मामले में त्यागपत्र दें डोटासरा - रामलाल

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रीट एग्जाम में सामने आई धांधली को लेकर जवाब दें. क्योंकि जिस तरह मुन्ना भाइयों ने स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है, उस गलती को बतौर शिक्षा मंत्री स्वीकार करना डोटासरा की जिम्मेदारी है और इसी आधार पर उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए. रामलाल शर्मा ने केंद्रीय कृषि कानून को किसानों के हित में बताया और यह भी कहा कि भारत सरकार इन्हें वापस नहीं लेगी.

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