प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान: कैबिनेट पहुंची लापरवाह अधिकारियों की शिकायत, होगी सख्त कार्रवाई- प्रताप सिंह खाचरियावास

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Published : Nov 17, 2021, 11:01 AM IST

prashasan gaon aur shahron ke sang

प्रदेश में प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान जोरों पर चल रहा है. लेकिन साथ ही कई जगहों से प्रशासन को अधिकारियों की लापरवाही की सूची तैयार की है, CM गहलोत ने इन सभी पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

जयपुर. प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान में आम जनता को अभी भी पट्टे नहीं मिल रहे हैं . लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सरकार ने ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Pratap Singh Khachariyawas) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ने मॉनिटरिंग कर रहे हैं. कैबिनेट में इस अभियान को गति देने पर चर्चा हुई है. अभियान सीधा जनता से जुड़ा हुआ है और जनता को लाभ देना है. हमारी सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है, जिसमें हर व्यक्ति को पट्टा देना है. लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी व्यक्तियों का ध्यान रखें. 2013 में बीजेपी की सरकार बनी लेकिन उन्होंने एक पट्टा तक जारी नहीं किया.

प्रताप सिंह खाचरियावास

मुख्यमंत्री और मंत्री के आदेशों की पालना हो

खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री के विज्ञापन छापने और उसके पॉइंट्स के हिसाब से पट्टे देने हैं. लेकिन अगर कोई अधिकारी उन नियमों की पालना नहीं करता है और पट्टे नहीं देता है तो यह समझ लीजिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. कैबिनेट में अधिकारियों के पट्टे देने में आनाकानी की शिकायत पहुंच गई है. मुख्यमंत्री खुद अभियान की मोनेटरिंग कर रहे हैं. वहीं मंत्री भी लगातार दौरा कर रहे हैं. यह जनता के राज के लिए अभियान चलाया गया है. अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह अभियान को सफल बनाए. यह पाप और पुण्य का हिसाब है .अगर सरकार किसी को राहत देना चाहिए तो अधिकारी को इसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए. अधिकारी को चाहिए कि आगे बढ़कर मदद करे.

मंत्रियों को दी जिम्मेदारी

खाचरियावास ने कहा कि प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करने के मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं. सब की बात सुनकर कई फैसले हुए हैं. सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है. सबके साथ में खड़ी है. पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा फैसला हुआ, कर्मचारियों को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए. रोडवेज कर्मचारियों को पेंशन का लाभ भी दे दिया गया. बच्चों को प्राइवेट और रोडवेज बसों में निशुल्क परीक्षा देने छूट दी है. सरकार जनता के लिए जवाब देही है.

कांग्रेस ने काम से संतुष्ट है जनता

खाचरियावास ने कहा कि दरियावद और वल्लभनगर कांग्रेस ने जीती, क्योंकि जो कांग्रेस ने काम किया उससे जनता खुश है. बीजेपी लगातार झूठ बोलती है, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इतना ही नहीं एक जगह तो उनकी जमानत जप्त हो गई. बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि झूठ की राजनीति से काम नहीं चलेगा. जनता के हित में जनता के लिए जो संघर्ष करेगा - काम करेगा, जनता उसे ही अपना वोट देगी.

जयपुर नगर निगम जेडीए अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

परिवहन मंत्री खाचरियावास ने कहा कि नगर निगम, जेडीए स्पीड नहीं पकड़ पाए जो पकड़नी चाहिए थी. अधिकारियों की गलतफहमी है कि वह पट्टे नहीं देंगे, लेकिन उनको समझना चाहिए कि 3 साल से अगर वह जमे बैठे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है. अधिकारियों की कमी नहीं है, यह जाएंगे तो दूसरे अधिकारी आएंगे और काम करेंगे. कई जगह पर अच्छे अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं. वह पट्टे जारी कर रहे हैं.

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कई जगह पदाधिकारी पट्टे जारी नहीं कर रहे हैं तो उनकी गलतफहमी जल्दी निकल जाएगी. मैं इतने दिन उदयपुर चुनाव में था, इसलिए मोनेटरिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूं. अब एक-एक अधिकारी से जवाब लेंगे, एक एक अधिकारी की जांच करेंगे. कितने पट्टे की फाइल को रोका, उसकी जांच होगी. अगर किसी की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. अधिकारी की जिम्मेदारी की कैबिनेट में फैसला हो चुका मुख्यमंत्री मंत्रियों की तरफ से कोई निर्देश की पालना करें. अगर वह अपनी मनमानी से इस तरह से फाइलों को रोकेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

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शिकायतें लगातार आ रही है कि कई अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, अलग कुछ अधिकारी भी है जो काम कर रहे हैं, कुछ बुरे अधिकारी भी हैं जो काम नहीं कर रहे हैं . जिसने पट्टे दिए उसके नियत अच्छी है जो पट्टे नहीं दे रहा है उसकी नियत अच्छी नहीं है. उससे समझ में आता है कि उसने फाइल को रोकिए उसकी जांच करेंगे और उससे सवाल करेंगे, किसने फाइल को क्यों जारी नहीं किया. जनता को रिलीफ नहीं मिलेगी तब तक यह अभियान रुकने वाला नहीं है, यह अभियान लगातार चलेगा. अधिकारियों को इस बात को समझ लेना जरूर है कि अगर राजस्थान में काम करना है तो उन्हें सरकार की निर्देशों की पालना करनी पड़ेगी .

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