जयपुर. कचरा-कचरा हो रहे शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ग्रेटर निगम जल्द डोर टू डोर कचरा कलेक्शन (Door to door garbage collection) के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है. दो जोन में आगामी 10 दिनों में नई फर्म सफाई का काम शुरू कर देगी. नई व्यवस्था के तहत शहरवासियों को अब सफाई व्यवस्था के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी. निगम कचरा संग्रहण के लिए यूजर चार्जेज वसूलने की तैयारी में (Nigam to charge for garbage collection) है.
ग्रेटर निगम से बीवीजी कंपनी को हटाने के बाद से जयपुर में जगह-जगह कचरा फैला दिखाई दे रहा है. डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली इस कंपनी को निगम ने लापरवाही बरतने के कारण हटा तो दिया. लेकिन खुद ने इस हद तक लापरवाही बरती कि वैकल्पिक व्यवस्था करना ही भूल गया. लिहाजा जयपुर के घरों में ही कचरा सड़ने लगा और अब सड़कों पर जगह-जगह ओपन कचरा डिपो दिखाई देने लगा है.
कॉल सेंटर पर शिकायतों का अंबार लगा हुआ है. कहने को तो ग्रेटर निगम ने सभी वार्डों में दो-दो हूपर लगाए हैं. साथ ही 32 यूनिट लोडर और डंपर की व्यवस्थाएं भी की. लेकिन स्थाई प्रबंध में देरी का नुकसान शहरवासियों को झेलना पड़ रहा है. ये हकीकत मेयर और कमीश्नर से भी छुपी हुई नहीं है. लिहाजा बीते दिनों सफाई निरीक्षकों को निलंबित भी किया गया. सांगानेर जोन डीसी को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया.
लेकिन अब कचरा संग्रहण की जोन वाइज व्यवस्था शुरू होने जा रही (Zone wise garbage collection) हैं. ग्रेटर निगम का दावा है कि जयपुर के मुरलीपुरा-मालवीय नगर जोन में 10 दिनों में काम शुरू हो जाएगा. इस नई व्यवस्था के तहत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिये जोन वाइज टेंडर जारी किए हैं. वहीं दो अन्य जोन के टेंडर फाइनल स्टेज में हैं. जबकि 12 जुलाई को चार जोन के लिए भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इस नई व्यवस्था में प्रत्येक घर के आगे आरएफआईडी कार्ड लगाए जाएंगे. जिसे कचरा उठाते समय प्रतिदिन स्वाइप किया जाएगा.
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मुख्यालय स्तर और जोन स्तर से इस कार्य की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाएगी. नई व्यवस्था के लिए नए हूपर तैयार करावाए जा रहे (Hoppers arrangements for garbage collection) हैं. हूपर की साइज भी अब दोगुनी की जाएगी. जिसमें सेग्रीगेशन पर भी जोर दिया जाएगा. बहरहाल, इस तरह के दावे हमेशा से होते आये हैं. लेकिन दावों से आगे ग्रेटर निगम क्षेत्र में बेपटरी हुई सफाई व्यवस्था को दोबारा सुधारना प्रशासन के लिए फिलहाल टेढ़ी खीर साबित हो रहा है.
