जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर 20 और 21 जनवरी, 2022 को जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी जेईसीसी में स्टेट इन्वेस्टर समिट ‘इन्वेस्ट राजस्थान 2022‘ का आयोजन होगा.
समिट से पहले मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और अन्य विभागों के मंत्रियों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल देश और देश से बाहर के निवेशकों से संपर्क कर उन्हें राजस्थान के विकास में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करेंगे. निवेशकों से जुड़ने के लिए 21 अक्टूबर, 2021 से वर्चुअल वेबिनार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोड शो के साथ विभिन्न देशों के डिप्लोमेट्स के साथ चर्चा जैसे कार्यक्रम होंगे. जिनके माध्यम से राजस्थान को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. समिट के सफल आयोजन के लिए बीआईपी एवं रीको के अधिकारी चेन्नई, मुंबई एवं दिल्ली जैसे शहरों में निवेशकों के साथ संपर्क साध रहे हैं.
राज्य सरकार 12 से 18 नवम्बर के बीच दुबई में होने वाले दुबई एक्सपो के साथ ही अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और यूके में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित करने की योजना बना रही है. इसके अलावा अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी रोड शो आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई है.
1 लाख 67 हजार के निवेश प्रस्तावों को बोर्ड ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने करीब 1 लाख 67 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव पास किए हैं. इन्हें कस्टमाइज्ड इंसेंटिव देने की मंजूरी दी गई है. इन निवेश प्रस्तावों के साकार होने से प्रदेश में करीब 40 हजार नये रोजगार पैदा होंगे. इनमें से 90 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के जालोर, जैसलमेर और बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाकों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मिलेंगे.
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सोलर में नंबर वन, 30 हजार मेगावाट का लक्ष्य
अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू पावर, ग्रीनको एनर्जीज और जेएसडब्ल्यू सोलर की ओर से प्रदेश में करीब 1 लाख 64 हजार 540 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. इससे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 37 हजार रोजगार के अवसर पैदा होंगे. गौरतलब है कि भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान अब स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में देश का नंबर वन राज्य हो गया है. विगत मात्र आठ माह में ही राजस्थान में 2348.47 मेगावाट को नई सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित की गई है. इस अवधि में रिकॉर्ड 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में हुआ है. राज्य में 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
विस्तृत आधारभूत ढांचा निवेशकों के लिए बड़ा अवसर
प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने में यहां उपलब्ध औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका है. वर्तमान में प्रदेश में 350 औद्योगिक क्षेत्र हैं. यहां 84 हजार एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है. इसमें 49 हजार एकड़ विकसित भूमि है. साथ ही आने वाले समय में 150 औद्योगिक पार्क और स्थापित होंगे. रीको क्षेत्र में 40 हजार ऑपरेशन यूनिट स्थापित हैं. डीएमआईसी प्रदेश का 58 प्रतिशत क्षेत्र कवर करता है. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर करीब 563 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरेगा. 1730 किलोमीटर क्षेत्र में गैस ग्रिड प्रोजेक्ट होगा.
