भोपाल। मध्य प्रदेश में हुए कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination in Madhya Pradesh) के आंकडों का स्वास्थ्य विभाग (Health Department) पुनर्मूल्यांकन कराने जा रहा है. इसके लिए जिला कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए है. दरअसल प्रदेश सरकार ने 26 सितंबर तक सभी को वैक्सीन का पहला डोज लगाने के लिए लक्ष्य रखा है. लेकिन वोटर लिस्ट (Voter List) के अनुसार कई लोगों के मध्य प्रदेश से बाहर रहने और यहां ना होने के चलते यह आंकड़ा थोड़ा गड़बड़ा रहा है. इसलिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग (Medical Education Minister Vishwas Sarang) का कहना है कि हर निकाय, ग्राम पंचायत और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी वैक्सीनेशन की जानकारी दौबारा इकट्ठा करेंगी.
सितंबर में साढ़े पांच करोड़ को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य
स्वास्थ्य विभाग ने सितंबर अंत तक प्रदेश में 5.50 करोड़ लोगों को पहला डोज लगाने का टारगेट रखा है, लेकिन जनगणना सूची के आधार पर कई लोग ऐसे हैं, जो छूट रहे हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रदेश के बाहर रह रहे हैं. जिसको लेकर यह टारगेट कुछ गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है. इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सरकार वैक्सीनेशन को लेकर पुनर्मूल्यांकन कराने जा रही है.
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इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के बाहर कितने लोग रह गए हैं, इसको लेकर ऑडिट किया जाएगा. इसके लिए जिला कलेक्टर के साथ ही पंचायत स्तर तक अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है. सारंग के अनुसार, कुछ लोगों के शहर से बाहर होने पर अब सूची नए सिरे से अपडेट की जाएगी. जिसमें उम्मीद है कि सूची कम भी हो सकती है. सितंबर अंत तक पहला डोज सौ फीसदी पूरा करने का लक्ष्य है.
डेंगू को लेकर सरकार कर रही व्यवस्थाएं
इधर प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार ने डेंगू को संज्ञान लिया है. जन जागरूकता के साथ-साथ सभी व्यवस्थाएं की गई है. जिन क्षेत्रों में लगातार डेंगू के मरीज पढ़ रहे हैं, उन क्षेत्रों में फॉगिंग के साथ ही टीमें जाकर सर्वे का काम कर रही है और लार्वा नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है.
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सारंग ने जीतू पटवारी के आरोपों पर किया पलटवार
पिछले दिनों कांग्रेसियों पर केस दर्ज होने के मामले में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सरकार पर सवाल उठाए थे. इस बारे में सारंग ने कहा कि गुंडा बदमाशी का मामला है, जांच के बाद केस दर्ज हुआ है. यह कांग्रेस की सरकार नहीं है, यह सरकार कानून व्यवस्था से चलती है. मीडिया के सामने वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से वह अधिकारियों को धमका रहे हैं. ऐसे में कानून व्यवस्था जो बिगड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
