Shivraj Adivasi Politics मप्र में आदिवासियों और आधी आबादी को रिझाने चली शिवराज सरकार का बड़ा दाव

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Published : Sep 7, 2022, 9:00 AM IST

CM Shivraj singh

शिवराज कैबिनेट में आदिवासियों को लेकर तीन बड़े फैसले लिए गए हैं. सरकार ने आदिवासियों के लिए तीन बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है. यह तीन योजनाएं भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल है. इसके अलावा आधी आबादी के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की राषि में इजाफा किया है. Shivraj Adivasi Politics, mp government new gifts for women

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने आदिवासी वर्ग और आधी आबादी का दिल जीतने के लिए बड़ा फैसला लिया है. आदिवासियों के लिए जहां तीन बड़ी योजनाएं मंजूर की गई हैं, वहीं आधी आबादी के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की राषि में इजाफा किया गया है. मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तीन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की. इसमें भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल है.Shivraj Adivasi Politics, mp government new gifts for women

12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए वार्षिक आय: बताया गया है कि भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना में विनिर्माण गतिविधियों के लिए एक लाख से 50 लाख रुपए तक तथा सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिए एक लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जायेंगी. योजना का लाभ लेने वाले परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. योजना में हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित एवं शेष ऋण पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम सात वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) निगम द्वारा वहन किया जायेगा.

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इसी तरह टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में ऐसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जो आयकर दाता नहीं हो, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, उन्हें सभी प्रकार की स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए 10 हजार से एक लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिये बैंको से ऋण दिलवा कर हितग्राही को सात प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम पांच वर्षों के लिये दिया जायेगा.


50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति का होनाा जरूरी: मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में मुख्यत: अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, तकनीकि शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, आयुष और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आदि से मदद दी जाएगी. योजना में स्व-रोजगार, आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन एवं नवाचार सबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण किया जाएगा. परियोजना में कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के होना अनिवार्य होगा.

लाडली लक्ष्मी हितग्राहियों को पहले 25 हजार रुपए ज्यादा मिलेंगे: इसी तरह सरकार ने आधी आबादी के लिए बड़ा फैसला लिया है. लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के संबंध में मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक 2022 के प्रारुप को स्वीकृति प्रदान की है. इसके मुताबिक लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राहियों को अब पहले से 25 हजार रुपए बढ़कर कुल एक लाख 43 हजार रुपये मिलेंगे. यह 25 हजार रुपये की राशि कॉलेज में दाखिला लेने पर मिलेगी, इस तरह पहले मिलने वाली राशि 1 लाख 18 हजार से बढ़कर एक लाख 43 हजार हो जाएगी. (आईएएनएस) (Shivraj Adivasi Politics, mp government new gifts for women )

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