Shivraj Cabinet : सरकार ने दी लघु उद्योगों को बड़ी राहत, नक्सलियों की मुखबिरी के लिए होगी भर्ती

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Published : May 12, 2022, 2:33 PM IST

Govt give big relief to small scale industries

प्रदेश में तैयार हो रहे फर्नीचर और टॉय कलस्टर में लघु और मध्यम उद्योग इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए शिवराज मंत्रिमंडल ने बड़ी राहत दी है. अब एमएसएमई विकास नीति 2021 के तहत नवीन इकाइयों को उच्च दाब का बिजली कनेक्शन लेने पर पांच साल तक के लिए विद्युत शुल्क में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी. शिवराज मंत्रिमंडल ने प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में नक्सल उन्मूलन अभियान शुरू करने को मंजूरी दे दी. इसके तहत सूचना तंत्र को मजबूत करने 150 पद स्वीकृत किए गए हैं. (Govt give big relief to small scale industries) (Shivraj Cabinet Decisions) (recruitment for informers of Naxalites)

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इंदौर, छतरपुर, बैतूल, मुरैना, सागर और भोपाल में फर्नीचर और इंदौर व बुदनी में टॉय क्लस्टर में लघु एवं मघ्यम उद्योग इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी राहत दी गई है. कैबिनेट में एमएसएमई इकाइयों को उच्च दाब का विद्युत कनेक्शन लेने पर 5 साल तक के लिए विद्युत शुल्क में 100 फीसदी छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया. बैठक में एमएमएमई विकास नीति 2021 के तहत इन इकाइयां को मशीनरी, भवन के लिए 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. वित्तीय संस्थाओं के टर्म लोन पर 5 फीसदी की दर से 2 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा. गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर 25 फीसदी लागत शुल्क अधिकतम 10 लाख तक की छूट भी दी जाएगी.

नक्सल उन्मूलन अभियान होगा शुरू : कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में नक्सल उन्मूलन अभियान शुरू किए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई. इसके तहत मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के लिए 150 पद स्वीकृत किए गए हैं. इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सहयोगी दस्ता तैयार किया जाएगा. इसमें स्थानीय मूल निवासियों को ही भर्ती किया जाएगा. शुरूआत में इनकी भर्ती 5 साल के लिए होगी. काम संतोषजनक रहने पर इन्हें आरक्षक पद पर नियुक्ति दी जाएगी. नियुक्ति के लिए शारीरिक और साक्षात्कार से गुजरना होगा. इसके बाद तीन माह की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. सदस्यों को 25 हजार रुपए महीना मानदेय दिया जाएगा.

  • डिंडोरी के बजाग, धमनापुर और करंजिया विकासखंड में 40 लोगों की नियुक्ति की जाएगी.
  • मंडला जिले के बिछिया और मवई विकासखंड में 30 सहयोगी की नियुक्ति की जाएगी.
  • बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी और किरनापुर विकासखंड नक्सल प्रभावित जिलों में 80 सहयोगी नियुक्त किए जाएंगे.
  • प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों बालाघाट, मंडला, डिडोरी में नक्सल उन्मूलन अभियान शुरू कर रहे हैं. इसके लिए 150 पद स्वीकृत किए हैं.
    Govt give big relief to small scale industries
    शिवराज कैबिनेट के फैसले

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कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर :

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए दहेज की सामग्री की खरीदी आनलाइन टेंडर के अलावा आफलाइन टेंडर से किए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी. जिला कलेक्टर और स्थानीय समिति के जरिए इसके प्रस्ताव तैयार करना होगा. यह आफलाइन टेंडर मई माह तक ही बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है. यानी जुलाई तक होने वाले कन्यादान में देने वाली सामग्री को खरीदा जाएगा.
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 को लागू करने को कैबिनेट में अनुसमर्थन किया गया. इस साल 1500 बेटियां काॅलेज में आ जाएंगी. उन्हें दो किश्त में 25 हजार रुपए दिए जाएंगे. अगली साल इनकी संख्या 19 हजार हो जाएगी.
  • पुलिस कर्मचारियों के लिए भदभदा में 50 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया. 23 वीं और 25 वीं बटालियन परिसर में इसका निर्माण किया जाएगा. कैबिनेट ने इसके मेडिकल, फर्नीचर और पदों के लिए राशि को अपनी स्वीकृति दे दी. (Govt give big relief to small scale industries)

(Shivraj Cabinet Decisions) (recruitment for informers of Naxalites)

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