चाईबासाः खनन कार्य से प्रभावित क्षेत्रों का DMFT से नहीं हो रहा विकास, जमकर हो रहा खनिजों का दोहन

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Published : Aug 25, 2019, 12:17 PM IST

चाईबासा में खनन से जुड़े मुद्दों को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया. प्रोजेक्ट अफ्फेक्टेड पीपुल्स एसोसिएशन ने इस आयोजन में खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर चिंता जताई. इसमें कहा गया कि सरकार द्वारा दी गई राशि का उपयोग विकास कार्य में नहीं किया गया है.

चाईबासाः देश के कई राज्यों में केंद्र सरकार के MMRD एक्ट के तहत गठित DMFT फंड यानी जिला खनिज विकास निधि के रूप में माइनिंग से मिलने वाली राजस्व राशि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए नहीं हो रहा है. इन्हीं सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने को लेकर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल्स एसोसिएशन द्वारा चाईबासा स्थित टीआरटीसी सभागार में सभा का आयोजन किया गया.

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बता दें कि जिला खनिज विकास निधि के तहत मिलने वाली राशि का एक हिस्सा राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाता है. देश भर में माइनिंग क्षेत्र की निगरानी करने वाली 'माइंस मिनरल एंड पीपुल' नामक संस्था की माने तो DMFT का पैसा नियमों को ताक पर रखकर बर्बाद किया जा रहा है. जिससे माइनिंग से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है.

DMFT फंड को लेकर यह संस्था पूरी तरह से गंभीर है और आने वाले दिनों में राज्य और केंद्र सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करने की बात भी कही गई. संस्था ने यह भी दावा किया कि पिछले कई सालों में शाह कमीशन ने इस क्षेत्र की माइनिंग की जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसका असर दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड में कम असर पड़ा है. जिससे यहां जमकर खनिज का दोहन हुआ है.

माइंस मिनरल एंड पीपुल के अध्यक्ष राजेश श्रीमाली ने कहा कि पश्चिम सिंहभूम जिले के खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर खर्च करने के लिए राशि दे दी जाती है. ठीक उसी तरह से पश्चिमी सिंहभूम जिला को भी खनन क्षेत्र के विकास के लिए 871 करोड़ रुपये मिले हैं.

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जिसमें अबतक 271 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं. उसके बावजूद क्षेत्र की स्थिति जस की तस बनी हुई है. वहीं, खनन कामों से प्रभावित क्षेत्रों में विकास नहीं दिख रहा है. इस दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ से आए संस्था के लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया.

Intro:चाईबासा। देश के विभिन्न राज्यों के सभी खनन क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्रों की विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा MMRD एक्ट के तहत गठित DMFT फंड , यानी जिला खनिज विकास निधि के रूप में माइनिंग से मिलने वाली राजस्व राशि से प्रभावित क्षेत्रों का विकास नही हो रहा है। जिला खनिज विकास निधि के तहत मिलने वाली राशि का एक हिस्सा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाती है। इन्ही सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने को लेकर प्रोजेक्ट अफ्फेक्टेड पीपुल्स एसोसिएशन द्वारा चाईबासा स्थित टीआरटीसी सभागार में सभा का आयोजन किया गया। Body:देश भर में माइनिंग क्षेत्र की निगरानी करने वाली "माईन्स मिनरल एन्ड पीपुल " नामक संस्था की माने तो DMFT निधि का पैसा नियमों को ताक में रखकर पानी तरह पैसों की बर्बादी की जा रही है। जिससे माईनिंग से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को कोई भी लाभ नही मिल रही है।
DMFT  फंड को लेकर यह संस्था पूरी तरह से गम्भीर है और आने वाले दिनों में राज्य एवं केंद्र सरकार को इस और ध्यान आकर्षित कराएगी। संस्था ने यह भी दावा किया कि , पिछले वर्षों में साह कमीशन के द्वारा इस क्षेत्र की मॉयनिंग की लेकर जो रिपोर्ट सोंपी गई थी , वह अन्य राज्यों की तुलना में यहां कम असर पड़ा। जिसके चलते यहाँ जमकर खनिज संपदा का दोहन हुआ।

माईन्स मिनरल एन्ड पीपुल के अध्यक्ष राजेश श्रीमाली ने कहा कि पश्चिम सिंहभूम जिले के खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर खर्च करने के लिए राशि दे दी जाती है। ठीक इसी तरह से पश्चिमी सिंहभूम जिले को भी खनन क्षेत्र की विकास के लिए 871 करोड़ रुपये मिले हैं। जिसमे से अबतक 271 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। उसके बावजूद क्षेत्र की स्थिति जस की तस बनी हुई है। साथ ही खनन कार्य से प्रभावित क्षेत्रों में विकास नही दिख रहा है।

Conclusion:इस दौरान पश्चिम बंगाल , झारखंड व छत्तीसगढ़ से आये संस्था के लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया।

बाईट 1 - राजेश श्रीमाली , अध्यक्ष , माईन्स मिनरल एन्ड पीपुल
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