सरायकेला: पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला जिले में बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने समेत केंद्र सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से जिला स्तरीय इलेक्ट्रिसिटी कमिटी की बैठक का आयोजन सरायकेला उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए.

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बैठक में सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम जिले में चल रहे विद्युतीकरण कार्यों की समीक्षा करते हुए बेहतर विद्युत आपूर्ति किए जाने संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई. बैठक में मौजूद विद्युत विभाग के महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति को लेकर चलाए जा रहे विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाओं की जानकारी कमेटी के समक्ष रखी. इस मौके पर विद्युत महाप्रबंधक ने रिवैंपिंग योजना, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग सिस्टम, ओटीएस स्कीम, निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी कमेटी के समक्ष रखी. बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विद्युत विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी को देखते हुए जीरो पावर कट सुनिश्चित किए जाने पर विभाग कार्य करें. अर्जुन मुंडा ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्वालिटी बिजली मिले इसे लेकर विभाग विशेष प्रयास करे.

कृषि के लिए अलग फीडर से विद्युत वितरण हो सुनिश्चित: बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कार्य के लिए विशेष तौर पर अलग विद्युत उप केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है. जिससे केवल कृषि कार्यों के लिए विद्युत आपूर्ति होगी इस योजना पर भी विद्युत विभाग विशेष तौर पर कार्य करे. मुंडा ने कहा कि सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव तक बेहतर तरीके से विद्युत आपूर्ति किये जाने पर कार्य करें.

बेहतर विद्युत आपूर्ति से उत्पादकता भी बढ़े: जिला स्तरीय इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक में शामिल होते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में बेहतर विद्युत आपूर्ति होने से प्रोडक्टिविटी पर भी इसका असर पड़ता है. इन्होंने कहा कि अब केवल विद्युत आपूर्ति करना ही विभाग की प्राथमिकता में शुमार नहीं है, बल्कि अब इसे एक व्यवसाय के तौर पर भी देखा जा रहा है. अधिक से अधिक आपूर्ति कर विभाग और बोर्ड व्यवसाय में भी इजाफा कर सकती है. उन्होंने कहा कि दोनों ही जिले आदिम जाति बहुल क्षेत्र में आते हैं लिहाजा इन क्षेत्रों में भी सरकार के विद्युत आपूर्ति योजनाओं को शत-प्रतिशत पूरा किया जाना आवश्यक है. जिला स्तरीय इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक में केंद्रीय मंत्री के अलावा खरसावां विधायक दशरथ गागराई, सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल, जिप अध्यक्ष सोनाराम, बोदरा, राजनीतिक दल से जुड़े लोग, विद्युत विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद रहे.