रांचीः झारखंड सरकार के तीन आईएएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के भी अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं.

ये भी पढ़ेंः Jharkhand New Employement Policy: '60-40 नाय चलतो' नई नियोजन नीति का झारखंड में हो रहा विरोध, युवाओं ने छेड़ा ट्विटर वॉर

अजय कुमार सिंह ग्रामीण कार्य विभाग के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार में वित्त विभाग के भी प्रधान सचिव के रूप में हैं. इसी तरह से कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल को प्रधान सचिव गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वंदना दादेल प्रधान सचिव उद्योग विभाग की अतिरिक्त प्रभार में बनी रहेंगी.

राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे को एक और विभाग की नई जिम्मेदारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया है. गौरतलब है कि विनय कुमार चौबे नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के अलावे उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव, जुडको के प्रबंध निदेशक और ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार में पहले से ही हैं. गौरतलब है कि सीएम के प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का के पास ये विभाग थे, जिन्हें नई जिम्मेदारी के रुप में सिर्फ पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.

झारखंड में एक अधिकारी के जिम्मे कई विभागः झारखंड में आईएएस अफसरों की भारी कमी है. जिस वजह से एक एक अधिकारी के पास कई विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस कमी की वजह लगातार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईएएस अधिकारियों के जाना मुख्य कारण माना जा रहा है. 215 स्वीकृत पदों में से 145 आईएएस अधिकारी ही कार्यरत हैं, उसमें से भी 2 दर्जन से अधिक अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. प्रावधान के अनुसार केडर स्ट्रैंथ के मुताबिक 48 आईएएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं. हाल ही में के के सोन, आराधना पटनायक, हिमानी पांडे के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की हरी झंडी राज्य सरकार के द्वारा मिली है.