स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की 12,546 करोड़ की अनुदान मांग स्वीकृत. प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि माननीयों के तमाम सुझावों पर सरकार विचार करेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है. बहाली प्रक्रिया क्यों प्रभावित हुई इससे सभी वाकिफ हैं. शिक्षकों की बहाली जल्द पूरी होगी. पूर्ववर्ती सरकार के दौरान मर्ज किए गए स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. ड्रॉपआउट पर सरकार का ध्यान है. छोटे बच्चों को कब तक स्कूल में रहना चाहिए, इस सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा. प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हमारी सरकार ने पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा दिया है. उनके मानदेय में इजाफा हुआ है. सहायिका का मानदेय भी बढ़ा है. गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए छात्रों को 15 लाख तक ऋण करीब 4% साधारण ब्याज पर मिलेगा. इसका लाभ आगामी वर्ष 2023-24 में मिलेगा. यूपीएससी, जीपीएससी, एसएससी की ग्रेड A, B, C की परीक्षा की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी. इसमें हर साल 27000 नौजवान को लाभ मिलेगा. इसका लाभ आगामी वित्तीय वर्ष में मिलेगा.

सभा की कार्यवाही कल 18 मार्च को 11:00 बजे तक स्थगित

शिक्षा विभाग के अनुदान मांग पर सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम

सरकार के जवाब का विरोध करते हुए भाजपा विधायकों ने सदन से किया वकआउट

भाजपा विधायकों ने कहा कि जो जो सवाल उठाए गए उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं मंत्री

व्यवस्था के तहत भानु प्रताप शाही ने कहा कि शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के लिए 12:30 बजे कार्यवाही स्थगित की जाती है. जहां तक मेरी जानकारी है कि इरफान अंसारी नमाज अदा करने गए थे लेकिन आलमगीर आलम नहीं गये थे. उनको सनातन धर्म में वापस लाना चाहिए.

झारखंड में 100 में सिर्फ 30 पास आउट बच्चे ही आगे की फढाई कर पाते हैं- नेहा शिल्पी तिर्की

झारखंड में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है लेकिन उच्च शिक्षा की व्यवस्था बहुत लचर है. इसलिए मेधावी छात्र बाहर निकल जाते हैं - नेहा

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 400 एकड़ में फैला है जबकि झारखंड का सबसे पुराना रांची विश्वविद्यालय महज 2 एकड़ में है - नेहा

भाजपा विधायक मनीष जयसवाल की व्यवस्था- हजारीबाग की रामनवमी विश्व प्रसिद्ध है लेकिन प्रशासन ने डीजे बजाने पर रोक लगा रखा है. कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. इसपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए.

माननीयों की बढ़ सकती है सैलरी और सुविधाएं, सीएम ने सदन में दिया संकेत.

जिस गांव में स्कूल बंद हुए हैं, वहां की बच्ची दूसरे स्कूल नहीं जा रही है - सरफराज अहमद

सीपी सिंह ने व्यवस्था के तहत कहा कि केंद्र कि हमारी सरकार ने राम मंदिर बनाने का वादा किया था उसे पूरा किया. धारा 370 हटाया. बहुत जल्द कॉमन सिविल कोड लेकर आने वाले हैं.

भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने आंगनबाड़ी स्तर पर कक्षा दो तक लोकल भाषा में पढ़ाई की व्यवस्था की थी जो अब नहीं हो रही है.

57 ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भवन बना, लेकिन आज तक संचालन नहीं हो पाया - नीरा यादव

स्कूलों के रंग और ड्रेस बदले जा रहे हैं लेकिन बच्चों को सब्जेक्ट के हिसाब से शिक्षक नहीं मिल रहे हैं - नीरा यादव

शिक्षकों का वेतनमान आधा कर दिया गया है - नीरा यादव

खतियान आधारित नियोजन नीति पारित कराकर सरकार ने यहां के युवाओं की आंख में धूल झोंका. शिक्षा विभाग में 90 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं लेकिन कुछ नहीं कर रही है सरकार, ज्यादातर स्कूलों में शिक्षक और छात्र का अनुपात मेंटेन नहीं है. इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही हैः अनंत ओझा.

शिक्षा विभाग का बजट घटा रही है सरकार. साल 2022-23 में 13.57% था शिक्षा बजट लेकिन इस वर्ष 2023-24 में घटकर 12.08% हो गया. अभी तक करीब 61% राशि ही खर्च हुई हैः अनंत ओझा

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव लाने वाले भाजपा विधायक अनंत ओझा रख रहे हैं अपना पक्ष.

भोजनावकाश के बाद सन की कार्यवाही दोबारा शुरू

सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए दोपहर 2:00 बजे तक स्थगित

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अनुदान मांग को प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम सभा पटल पर रखा

विधायक बिरंची नारायण ने सूचना के तहत स्पीकर से कहा कि सीएम की गैरमौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री का रहना जरूरी होता है लेकिन अभी तक दोनों सदन में नहीं हैं. उनके इस कथन के तुरंत बाद संसदीय कार्य मंत्री सदन में आ गये.

प्रश्नकाल में इरफान अंसारी ने लचर एंबुलेंस सेवा का मामला उठाया

विधानसभा की कार्यवाही शुरू

आज प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, विधि विभाग और श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रश्न लिए जाएंगे.

सदन शुरू होने से पहले भाजपा विधायक ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधानसभा परिसर में किया नारेबाजी. राजीव अरुण एक्का प्रकरण सहित हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुए घपले घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की.

रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा होगी. प्रश्नकाल से सदन के कार्यवाही की शुरुआत होगी. आज सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से होने के आसार हैं. गुरुवार को विपक्षी विधायकों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वो विधानसभा अध्यक्ष की बातों का आदर करते हुए फिर से प्रिंटेड टी-शर्ट पहनकर नहीं आएंगे.

भले ही सदन में हंगामा ना हो, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर सदन का माहौल गर्म रहने के आसार हैं. विपक्ष लगातार नियोजन नीति सहित अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मंतव्य देने की मांग कर रहा है. इससे पहले गुरुवार को सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी. पहली बार कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई. जबकि दूसरी बार कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित की गई. भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली.