बीईईओ की पहल पर आमसभा में फैसला, फिर खुलेगा लॉकडाउन से बंद पड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोगो

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Published : Nov 20, 2022, 12:30 PM IST

BEEO talking to Panchayat representatives

वर्ष 2020 के मार्च से लॉकडाउन के बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोगो बंद था (government primary school rogo will reopen in ranchi). इस पर बीईईओ ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्कूल को खोलने का प्रस्ताव रखा. इसके बाद सर्वसम्मति से विद्यालय को फिर खोलने का निर्णय लिया गया.

रांचीः राजधानी के बेड़ो प्रखंड के नेहालू पंचायत के रोगो गांव में बंद पड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालय को एक बार फिर से खोलने की पहल बीईईओ सुनील कुमार केशरी ने की (government primary school rogo will reopen in ranchi)है. वर्ष 2020 के मार्च माह से लॉकडाउन के बाद विद्यालय बंद था. यहां पढ़ने वाले बच्चों के पलायन के बाद विद्यालय बंद हो गया था. वहीं यहां पदस्थापित शिक्षक राजेश्वर प्रजापति काे दूसरे विद्यालय में प्रतिनियोजित कर दिया गया था.

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आम सभा में विद्यालय को पुनः खोलने की प्रक्रिया शुरू करने का लिया गया निर्णयः बीईईओ सुनील कुमार केशरी को जानकारी मिलने के बाद उन्होंने मुखिया विरेंद्र भगत, वार्ड सदस्य बबलू लोहरा और ग्राम प्रधान सुरगा मुंडा से मिलकर स्कूल को खोलने का प्रस्ताव रखा. इस संदर्भ में शनिवार को ग्राम प्रधान सुरगा मुंडा की अध्यक्षता में गांव के अखरा में आम सभा आयोजित की गई. जिसमें सर्वसम्मति से विद्यालय को पुनः खोलने (Unanimous Decision To Reopen The School) की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया.

राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोगो में नामांकनः रोगो गांव के ऐसे बच्चे जो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जेजे टोली में नामांकित हैं, उनका नामांकन अब वापस राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोगो में किया जाएगा. आम सभा की लिखित कार्यवाही पर बीईईओ सुनील कुमार केशरी ने विद्यालय खोलने के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है. वहीं इस पहल को लेकर ग्रामीणों ने खुशी जताई है.

अभिभावकों ने निर्णय का किया स्वागतः ग्रामीणों ने कहा कि अब विद्यालय (Government Primary School Rogo) को बंद होने नहीं दिया जाएगा. आमसभा के दौरान सीआरपी विकास कुमार गुप्ता, मुखिया विरेंद्र भगत, वार्ड सदस्य बबलू लोहरा और गांव के गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे. अभिभावकों ने कहा कि अब गांव के स्कूल को छोड़कर यहां के बच्चे अन्यत्र पढ़ने नहीं जाएंगे. अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है.

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