रांची: हेमंत सरकार का गठन 29 दिसंबर 2019 को हुआ था. यानी सरकार को बने 21 माह बीत चुके हैं. इस बीच सरकार को हर मोर्चे पर फ्लॉप बताने में विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. जाहिर है इसका जवाब आंकड़ों से ही दिया जा सकता है. कोरोना से जंग के बीच सरकार ने जनहित में जो कुछ भी किया है, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समीक्षा करने वाले हैं.
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समीक्षा के लिए 30 सितंबर की तारीख मुकर्र की गई है. इस दिन केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की जाएगी. इस बाबत मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल की तरफ से विभागों को एजेंडा की कॉपी भेज दी गई है. 11 बजे से बैठक शुरू होगी. इस दिन 16 विभागों की समीक्षा की जाएगी.
किस विभाग की किन योजनाओं की होगी समीक्षा
- ग्रामीण विकास विभाग - पीएमएवाई के लाभान्वितों के चयन की स्थिति, मनरेगा की प्रगति, फूलो-झानो, बिरसा हरित, पोटो हो खेल विकास योजना समेत विभाग में रिक्त पदों के भरने की कार्य योजना
- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग - राजस्व न्यायलों में लंबित वाद, भू-अर्जन के लंबित मामले, सरकार जमीन हस्तांतरण के लंबित मामले, कोयला कंपनियों के जीएम लैंड का सत्यापन, उद्योग विभाग के लिए लैंड बैंक का गठन
- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग - एनएफएसए के तहत राशन वितरण, धोती-साड़ी योजना में वितरण की स्थिति, धान अधिप्राप्ति की प्रारंभिक तैयारी, अवैध राशन कार्ड जांच एवं छंटनी
- स्वास्थ्य विभाग - कोरोना के निमित ऑक्सीजन प्लांट एवं आरटीपीसीआर लैंब का संचालन
- श्रम नियोजन विभाग - कंबल वितरण की तैयारी, ई-श्रम पोर्टल में असंगठित मजदूरों का निबंधन
- ऊर्जा विभाग - बिजली बिल के डीपीएस की माफी के लिए शिविर आयोजन की समीक्षा, फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट, सोलर पावर पार्क समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा
- खान एवं भूतत्व विभाग - डीएमएफटी की राशि का उपयोग, अवैध उत्खनन की रोकथाम की कार्य योजना
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग - यूरिया एवं खाद की उपलब्धता, केसीसी वितरण, पशुधन योजना प्रगति, कोल्ड स्टोरेज एवं कोल्ड रूम के निर्मीण की प्रगति
- एसटी-एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग - छात्रवृत्ति वितरण, वनाधिकार पट्टा, छात्रावासों का जीर्णोद्धार समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा
इसके अलावा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, विधि, न्याय विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, पंचायती राज विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पथ निर्माण विभाग के आलावा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा होगी. इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है. समीक्षा के दौरान किसी भी विभाग से जुड़ी योजनाओं की कार्य प्रगति ढीली पाई जाएगी तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को फटकार लगनी तय है.
