रांची: झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को हाई लेवल बैठक (CM Hemant soren review meeting) की. सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चली यह मैराथन बैठक देर शाम तक चलता रहा जिसमें ग्रामीण विकास, ऊर्जा, राजस्व एवं निबंधन, कल्याण सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा हुई. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय सचिव और उपायुक्तों को निर्देश भी दिये.
समीक्षा बैठक के उपरांत सीएम ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में विकास योजनाओं में तेजी लाने और सुखाड़ को ध्यान में रखते हुए सभी उपायुक्तों और विभागीय सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई निर्देश दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि बैठक में भविष्य की योजना खासकर लॉन्गटर्म और शॉर्ट टर्म की योजनाएं बनाई गई हैं. बैठक में सभी डीसी को संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश दिये गये हैं ताकि सरकार की योजनाओं खासकर किसान हों स्कूल में पढ़ने वाले नौजवानों को लाभ दिया जा सके.
ऊर्जा विभाग की समीक्षा
- सभी जिलों के डीसी को एक ही जगह पर 60 से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश ताकि 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा सके.
- सरकार ने एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली निशुल्क देने की योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश.
- राज्य में किस फीडर से कितनी बिजली बेची जा रही है और कितना रेवेन्यू आ रहा है इसका आकलन किया जाए.
- बिजली बिल से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए ज्यादा संख्या में सर्टिफिकेट अफसर रखें और ज्यादा बकायेदारों से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें.
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा के दौरान धान अधिप्राप्ति , झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 लाख नए राशन कार्ड वितरण , राशन कार्ड आधार सीडिंग, पीटीजी डाकिया योजना और गोदाम निर्माण योजना के प्रगति की जानकारी ली. इस मौके पर विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि कम बारिश और सूखे की स्थिति में इस वर्ष 8 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है.
मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
- किसान खुद निबंधन करा सके, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश
- इस वर्ष अक्टूबर तक एक हज़ार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण को लेकर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश. यह निर्देश उन जिलों को दिया गया है, जिन्होनें गोदाम निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया है.
- इस वर्ष 30 अक्टूबर तक शत प्रतिशत अनाजों का उठाव करने का निर्देश. साथ ही इसका वितरण भी सुनिश्चित किया जाए.
श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा
- राज्य के जिन आईटीआई भवन का इस्तेमाल सीआरपीएफ अथवा आईआरबी के द्वारा रहने के लिए किया जा रहा है ,उन्हें खाली कराने का निर्देश.
- इसके अलावा सीआरपीएफ एवं आईआरबी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी उपायुक्तों को दिया गया निर्देश.
- निजी क्षेत्र में 40 हज़ार मासिक वेतन तक की नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली को अगले माह से लागू करने के निर्देश
- जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपए तक का फंड बनाया जाएगा. जिसमें किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में अगर मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को तत्काल 50 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.
- झारखंड में ई- श्रम पोर्टल पर अब तक 90 लाख 48 हज़ार से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन हो चुका है.
