रांची: झारखंड के व्यवसायियों ने केन्द्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है. एक फरवरी को आ रहे केन्द्रीय बजट में इसे शामिल करने की मांग करते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने केन्द्र सरकार को चिठ्ठी लिखी है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजी गई बजटीय सलाह में विस्तार से व्यापारियों ने मांगे रखी है.

केन्द्रीय वित्त मंत्री को भेजे गये चिठ्ठी में व्यवसायियों ने झारखंड में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना बड़ी वजह बताया है. झारखंड को विशेष पैकेज देने की मांग करते हुए इसे स्पेशल इकोनामिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और औद्योगिक कोरिडोर में शामिल करने की मांग की है. झारखंड की ओर से व्यवसायियों ने सात बिंदुओं पर केन्द्र सरकार को पत्र भेजकर इसबार के बजट में इसे भी शामिल करने का अनुरोध किया है.

झारखंड के व्यवसायियों ने केन्द्र के समक्ष रखी मांग : वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्र के समक्ष कई मांग रखी है. झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने केंद्र सरकार से की गई मांग को लेकर भेजे गए पत्र के बारे में बात करते हुए कहा की कोरोना के समय बुजुर्गों को पहले से मिल रही रियायती टिकट की सुविधा ट्रेनों में समाप्त कर दी गई थी. केंद्र सरकार इसे फिर से बहाल करे जिससे बुजुर्गों को खासकर मध्यमवर्गीय बुजुर्गों को हो रही परेशानी से निजात मिल सके.

इसके अलावे झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक राजस्व रेलवे को प्राप्त होता है मगर आज भी कई राज्यों और शहरों के लिए सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं है.केंद्र सरकार झारखंड में रेल सेवा को विस्तार देने के लिए ना केवल कार्गो टर्मिनल स्थापित करें बल्कि रांची से विभिन्न शहरों के लिए सीधी ट्रेन देने की सुविधा उपलब्ध कराए. चेंबर ने जिन शहरों के लिए ट्रेन की मांग की है उसमें रांची से अजमेर, रांची से अहमदाबाद ,रांची से देहरादून, गिरिडीह से मुंबई, गिरिडीह से बेंगलुरु, गिरिडीह से पुणे, धनबाद से दिल्ली, धनबाद से पूरी, गिरिडीह से कोलकाता, रांची से कोटा के अलावे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा की मांग की है. चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पारसनाथ रेलवे स्टेशन को विकसित करने के अलावे रांची में रेलवे जोन और रेल कोच फैक्ट्री चक्रधरपुर में स्थापित करने की मांग केंद्र सरकार से की है.

झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव शैलेश अग्रवाल ने केंद्र सरकार से झारखंड में एयर सुविधा बढ़ाने की मांग की है उन्होंने कहा कि देवघर के बाद बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर आदि ऐसे शहर हैं जहां एयरपोर्ट की सुविधा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देना होगा. उन्होंने कहा कि जिन जगहों में कनेक्टिविटी की सुविधा अधिक होती है वहां आर्थिक गतिविधि बढ़ता है.

व्यवसायी विवेक अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयकर छूट का दायरा बढ़ने की उम्मीद पाले हुए हैं.उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आयकर में छूट देकर आम लोगों को राहत प्रदान करें. उन्होंने एचईसी जैसे झारखंड में बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस पर विशेष ध्यान दे जिससे रोजगार के साधन मिले. उन्होंने कहा कि राज्य में इंजीनियरिंग ,पॉलिटेक्निक, मेडिकल और एग्रीकल्चर कॉलेज सभी जिलों में स्थापित हो जिससे यहां के छात्रों को तकनीकी पढ़ाई की सुविधा मिल सके. इसके अलावा राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा है की व्यापारिक गतिविधि बढाने के लिए सड़कों की सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है.

बहरहाल आम बजट से झारखंड सहित देश के सभी राज्यों की उम्मीदें टिकी हुई हैं. हर राज्य चाहता है कि केंद्र सरकार उसके क्षेत्र में ऐसी योजना शुरू करे जिससे इलाके का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले और केंद्र सरकार के द्वारा कर राहत मिल सके.झारखंड को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं.