रांची झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने प्रधान सचिव के मार्फत राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर सूबे के महाधिवक्ता राजीव रंजन के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति मांगी है 6 फरवरी को जारी पत्र में अधिवक्ता राजीव कुमार ने लिखा है कि महाधिवक्ता राजीव रंजन ने संवैधानिक पद पर आने के बाद अभी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा संबंधित अधिकारी और विभाग को नहीं दिया है ऐसा करना झारखंड एंड बिहार करप्ट प्रेक्टिसेस एक्ट 1984 के प्रावधानों का उल्लंघन है उन्होंने एक्ट के प्रावधानों की कॉपी भी अटैच की है ये भी पढ़ें अधिवक्ता राजीव कुमार ने डीजीपी को लिखा पत्र कहासीएम के लोगों से है खतरा मांगी सुरक्षाउन्होंने कहा है कि अगर किसी दूसरे विधि अधिकारी की बात होती तो मुकदमा या एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत नहीं होती अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपने पत्र में केस नंबर 32021 का जिक्र करते हुए कहा है कि महाधिवक्ता के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में अवमानना का भी एक मामला लंबित है उस मामले में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने राजीव रंजन के खिलाफ क्रिमिनल कंटेंप्ट चलाने का आदेश दिया था अधिवक्ता राजीव कुमार ने इस मामले में जल्द से जल्द अनुमति देने का आग्रह किया है उनका कहना है कि राज्यपाल से आदेश मिलने पर पूरे राज्य में एक अच्छा संदेश जाएगा आपको बता दें कि पिछले साल 31 जुलाई को अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता में हैरिसन स्ट्रीट स्थित बिजनेस कॉम्पलेक्स में वहां की पुलिस ने 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था उनपर पीआईएल मैनेज कर कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को राहत पहुंचाने के बदले रिश्वत लेने का आरोप था मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में पिछले साल नवंबर माह में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली थी इससे पहले 1 अक्टूबर को ईडी की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था बाद में इसी मामले में ईडी ने कारोबारी अमित अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया था ईडी ने कोर्ट को बताया था कि राजीव कुमार को एक साजिश के तहत फंसाया गया है