लोहरदगा: बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से अवैध बालू कारोबार (Illegal Sand Trade in Lohardaga) बढ़ गया है. बालू नहीं मिलने से विकास कार्य ठप है. इसके साथ ही आमलोग परेशान हैं. स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के काम बंद है. बालू घाटों की नीलामी करने और अवैध बालू कारोबार पर लगाम लगाने की मांग को लेकर लोहरदगा बीजेपी की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है.
यह भी पढ़ेंः लोहरदगाः लॉकडाउन में अवैध रूप से बालू का परिवहन जारी, पुलिस ने जब्त किए 2 ट्रैक्टर
बालू घाटों से उठाव बंद होने से लोगों को पांच से छह हजार रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू खरीदना पड़ रहा है. चोरी छिपे धड़ल्ले से बालू मिल रहा है, जिसकी कीमत अधिक है. इसको लेकर लोहरदगा बीजेपी जिलाध्यक्ष मनीर उरांव के नेतृत्व में डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया. भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जान बूझकर बालू और लघु खनिज पर स्पष्ट नीति नहीं बनाया गया है. इस सरकार ने आम आदमी को परेशान कर दिया है.
बीजेपी नेता प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि बिल्डिंग मेटेरियल बालू हो या फिर चिप्स, जिसकी कीमत बढ़ गई है. इससे लोग काफी परेशान हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी घर नहीं बनवा रहे हैं. प्रशासन आवास पूरा नहीं करने वाले लाभार्थियों को नोटिस भेजा है, जिसमें 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पैसा लौटाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि गरीब जनता को परेशान कर राज्य सरकार अपनी जेब भरने में लगी है.
बालू की बढ़ती कीमत और बालू घाट की नीलामी नहीं करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है. लोहरदगा डीसी कार्यालय के समक्ष जोरदार ढंग से प्रदर्शन करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इस धरना प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति के कई नेता भी शामिल हुए हैं.
