राष्ट्रीय पदक विजेताओं का डाटा होगा तैयार, केंद्रीय मंत्री ने दिए ओलंपिक 2024 के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के निर्देश

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Published : Sep 4, 2021, 12:20 PM IST

Union Minister Arjun Munda

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खेल संघों के साथ बैठक की और राष्ट्रीय मेडल प्राप्त खूंटी के खिलाड़ियों की सूची खेल संघों को तैयार करने के निर्देश दिए. अर्जुन मुंडा ने कहा कि 2024 और 2028 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को अभी से तैयार करें.

खूंटी: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जिले के विभिन्न खेल संघों के साथ खूंटी परिसदन में पहली बार बैठक की. बैठक में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय मेडल प्राप्त जिले के खिलाड़ियों की सूची खेल संघों को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी. साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिला में खेल विजन बनाया जाए जिसमें सभी स्पोर्ट्स शामिल किए जाएं. सभी तरह के खेलों से संबंधित विभिन्न आयामों का विश्लेषण करके को-ऑर्डिनटेड वे में प्रोजेक्ट बनाया जाए ताकि खेल का संस्थागत विकास किया जा सके. खेलों में तारतम्यता बनी रहे और शार्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर सभी तरह के खेलों को आगे बढ़ाया जाए.

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2024 और 2028 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को करें तैयार

केंद्रीय मंत्री ने कहा हम किसी भी खेल के आधारभूत संरचनाओं का कम से कम और अधिक से अधिक उपयोग कैसे करें, इस पर भी विमर्श किया जाना चाहिए. खूंटी में खेलों का डॉक्यूमेंटेशन होने से हमारी जरूरतों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी. भविष्य का रोडमैप बनाकर 2024 और 2028 के ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को अभी से तैयार करें.

खेल संघ के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि जिला प्रशासन द्वारा खेलों को बढ़ावा दिए जाने से विभिन्न क्षेत्रों में खूंटी के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त कर सकते हैं. खेल के संसाधनों को बढ़ाने और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से जिले में खेल प्रतिभाओं को तराशने का मौका मिलेगा. जिले में हॉकी के कई आवासीय और डे-बोर्डिंग सेंटर चल रहे हैं लेकिन उसमें बुनियादी सुविधाओ की कमी है. खूंटी हॉकी की नर्सरी रही है लेकिन संसाधनों और बुनियादी जरूरतों के अभाव में हॉकी का विकास नहीं हो रहा है. महिला खिलाड़ियों के लिए हॉकी के दो आवासीय सेंटर पास किये गए हैं लेकिन अब तक कोच बहाल नहीं हैं. सुदूरवर्ती गांव देहात से खिलाड़ी आते हैं. इसलिए हर प्रखंड में खेल मैदान समेत अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए.

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