केंदुआडीह में स्थापित होगा 250 करोड़ की लागत से टेक्नोलॉजी सेंटर, जमीन हस्तांतरण की अधिसूचना जारी

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Published : Nov 23, 2022, 3:29 PM IST

Technology center in Bokaro

भारत सरकार का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (MSME Ministry of India) मंत्रालय बोकारो के केंदुआडीह में टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएगा (Technology center will Made in Bokaro). यह सेंटर 20 एकड़ की भूमि पर लगभग 250 करोड़ की लागत से बनेगा. जमीन हस्तांतरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है.

बोकारो: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार (MSME Ministry of India) जरीडीह प्रखंड मुख्यालय से 3.5 किमी दूर केंदुआडीह (मल्हान टांड़) में लगभग 20 एकड़ में टेक्नोलॉजी सेंटर (टूल रूम) बनाएगा (Technology center will Made in Bokaro). इस सेंटर को स्थापित करने के लिए भारत सरकार की ओर से लगभग 250 करोड़ खर्च किए जाएंगे. इसके लिए राशि भी राज्य के उद्योग विभाग को आवंटित कर दी गई है.

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20 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित: इस संदर्भ में हेमंत सरकार ने टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए लगभग 20 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की अधिसूचना जारी कर दी है. इससे लोगों में काफी खुशी है. अब जैनामोड़ और आसपास के लोगों में यह उम्मीद जगी है कि टेक्नोलॉजी सेंटर बनने से बेरोजगारी दूर होगी. युवा प्रशिक्षित होकर रोजगार पा सकेंगे.

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कोरोना काल के कारण योजना रुका था: 2019 में ही पूरे देश में 20 टूल रूम बनाने की कवायद शुरू हुई थी. लेकिन कोरोना काल के कारण दो साल तक योजना अमल नहीं हो पाया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग विभाग से यह रिपोर्ट तलब की कि टेक्नोलॉजी सेंटर बनने से क्या-क्या लाभ होगा. जवाब मिलने के बाद टेक्नोलॉजी सेंटर की प्रक्रिया दोबारा आगे बढ़ी है.

ग्रामीण युवाओं को लाभ की उम्मीद: जैनामोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंह ने जमीन हस्तांतरण की अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया है और इसके लिए भारत सरकार का भी आभार जताया है. उन्होंने कहा कि यह इलाका कृषि बाहुल्य क्षेत्र है. ऐसे में यहां के ग्रामीण युवाओं को इससे काफी लाभ मिलेगा.

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना: बेरमो के पूर्व भाजपा विधायक योगेश्वर महतो ने इसे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि यह भारत सरकार का बहुत बड़ा तोहफा है. क्योंकि देश में मोदी सरकार बनने के बाद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की स्थापना की गई और इसी के तहत यह टूलरूम बनाया जा रहा है.

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