रांची: सीएम सारथी योजना (CM Sarathi Scheme) 15 नवंबर से शुरू करने की तैयारी झारखंड सरकार (Jharkhand Government) द्वारा चल रही है. इसके जरिए निशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी (free competitive exam preparation) करने का लाभ झारखंड के छात्रों को मिलेगा. सरकार के इस योजना से छात्र जहां खुश हैं. मगर आशंका जता रहे हैं कि बहाली ही जब नहीं निकलेगी तो यह सीएम सारथी योजना (CM Sarathi Scheme) की उपयोगिता क्या होगी. इसलिए सरकार बहाली भी सुनिश्चित करे.
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आर्थिक कमी की वजह से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से वंचित रहनेवाले युवाओं को झारखंड सरकार सीएम सारथी (CM Sarathi Scheme) के जरिए उनके सपनों को साकार करने जा रही है. 15 नवंबर से शुरू होने वाले सीएम सारथी को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है. कल्याण विभाग की इस योजना पर योजना विभाग मंथन कर रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी घोषणा 15 अगस्त को अपने संबोधन के दौरान कर चुके हैं.
इससे पहले झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के समय भी झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना आरंभ करने की भी घोषणा की गई थी. इस योजना के माध्यम से डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी. यह तैयारी निशुल्क करवाई जाएगी. इस योजना की शुरुआत होने से राज्य के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. वह अपने राज्य से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे. योजना का उद्देश्य यह है कि कोई भी छात्र आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोचिंग प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे. इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उनको कोचिंग प्रदान की जाएगी.
- किसे मिलेगा मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ
- आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आधार कार्ड आवश्यक होगा
- निवास प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा
- आय प्रमाण पत्र देना होगा
- आयु का प्रमाण पत्र देना होगा
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा
छात्रों ने सीएम सारथी का किया स्वागत: मुख्यमंत्री द्वारा सीएम सारथी की घोषणा के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनेवाले छात्रों ने खुशी जताई है. छात्र नेता मनोज यादव ने कहा है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को लाभ मिलेगा मगर सरकार को इसे गंभीरता से लागू कराने की दिशा में भी गंभीर होना पड़ेगा नहीं तो बेरोजगारी भत्ता की तरह यह भी फेल ना हो जाय. उन्होंने सरकार से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए भी पहल करने की मांग की. वहीं बीएड की छात्रा रिमझिम का मानना है कि सरकार को बहाली निकालने पर जोर देना चाहिए. प्रतियोगिता परीक्षा की निशुल्क तैयारी करने से क्या होगा जब बहाली ही नहीं निकलेगी.
