शिमला: हिमाचल की कर्मचारी राजनीति में अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ सबसे प्रभावी भूमिका निभाता है. इसी महासंघ के शुक्रवार को हुए चुनाव में त्रिलोक ठाकुर को अध्यक्ष चुना गया. चुनाव शिमला में बागवानी विभाग के उद्यान निदेशालय सभागार में संपन्न हुए. तय नियमों के अनुसार ये चुनाव 2023 से 2026 तक की अवधि के लिए मान्य होंगे. शिमला में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रदेश भर से सैंकड़ों कर्मचारी पहुंचे थे. इस प्रक्रिया में महासंघ के जिलों से आए अध्यक्ष सहित अधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने भाग लिया.

महासंघ के पूर्व महासचिव गोपाल शर्मा की अगुवाई में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई. त्रिलोक ठाकुर को अलावा नई कार्यकारिणी में ध्रुव सिंह भूरिया को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एलडी चौहान को उपाध्यक्ष, राजीव चौहान को महासचिव, हरिंद्र मेहता को संयुक्त सचिव और बनवीर ठाकुर को कोषाध्यक्ष चुना गया. इसके अलावा लोकेंद्र चौहान, रेखा मेहता, नरवीर शर्मा, नरेश कुमार व भूप सिंह को महासंघ का उपप्रधान चुना गया. बैठक में चुने पदाधिकारियों को कार्यकारिणी के आगामी विस्तार को लेकर अधिकृत किया गया है. जल्द ही राज्य कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा. विस्तार में प्रदेश के हर जिला और विभाग को बराबर का प्रतिनिधित्व देने पर सहमति हुई है.

ढोल नगाड़ों की धुन के बीच संपन्न हुए चुनाव: कर्मचारी राजनीति के इस महत्वपूर्ण आयोजन में ढोल-नगाड़ों की धुन गूंजी. त्रिलोक ठाकुर के अध्यक्ष बनते ही सभागार में मौजूद कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की. ढोल-नगाड़ों की जोरदार गूंज पर नाटी भी डाली गई. अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के नवनियुक्त अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि उनका महासंघ की सरकार से मान्यता हासिल करने में कामयाब होगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर कर्मचारियों के हित में काम किया जाएगा. साथ ही महासंघ की तरफ से प्रदेश के विकास में योगदान दिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि त्रिलोक ठाकुर मौजूदा समय में गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. वे 5 बार गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ शिक्षा निदेशालय इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं.

वहीं, नए महासंघ के चुनाव को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है. एनपीएस आंदोलन के चर्चित चेहरे और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (प्रदीप गुट) के महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि ये चुनाव कर्मचारी राजनीति के संविधान के खिलाफ हैं. ये चुनाव अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बजाय किसी कर्मचारी सेवाएं महासंघ के हैं. प्रदीप गुट ने दावा किया कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव 9 सितंबर को हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे महासंघ के साथ जो सेवाएं शब्द है, उसकी तुलना ओरिजनल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से न की जाए. यह चुनाव सीधे राज्य स्तर पर हुए हैं और ब्लॉक स्तर पर इस संगठन के कोई चुनाव नहीं हुए हैं.

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