रामपुर/मंडी: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार द्वारा मनरेगा में कार्य करने वाले लोगों की ऑनलाइन हाजिरी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन इसको लेकर अब बबाल मचना शुरू हो गया है. इसी को लेकर जिला शिमला के रामपुर और जिला मंडी के सुंदरनगर में जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका विरोध जताया गया. जनप्रतिनिधियों का मानना है कि मनरेगा कार्यों में ऑनलाइन हाजिरी, पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्यों में बड़ा रोड़ा बनेगी.

दिन में तीन बार हाजिरी लगाना संभव नहीं- रामपुर के प्रधान परिषद अध्यक्ष अजय राणा और लालसा पंचायत के प्रधान मोहन लाल गिगता का कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी से पंचायत के वार्ड पंचों को खासी दिक्कत पेश आएगी. उन्होंने बताया कि सभी पंचायतों में मनरेगा कार्य पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने में कई प्रकार की कठिनाइयां पेश आएगी. उन्होंने बताया कि मसलन पंचायत के 5 वार्डों में अलग-अलग जगह पर काम चल रहा है, जोकि दूर-दूर है. इस स्थिति में दिन में तीन बार ऑनलाइन हाजिरी लगाना कैसे संभव होगा.

हिमाचल में मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी का विरोध.

सरकार करवाए मोबाइल फोन उपलब्ध- सबसे बड़ी समस्या है एंड्राइड फोन को इस्तेमाल करना क्योंकि कई लोगों को इसे इस्तेमाल करना नहीं आता. पंचायत प्रधानों ने रामपुर के प्रधान परिषद के अध्यक्ष अजय राणा के माध्यम से सरकार से मांग की है कि वार्ड सदस्यों को सरकार की ओर से मोबाइल फोन उपलब्ध करवाया जाए जोकि सरकार की संपत्ति मानी जाए. इसके अलावा 6 सौ का रिचार्ज सरकार द्वारा किया जाए या फिर वार्ड सदस्य का मानदेय बढ़ाया जाए. साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाए.

सुंदरनगर में भी ऑनलाइन हाजिरी पर बवाल- जिला मंडी में सुंदरनगर की ग्राम पंचायत के चमुखा के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को पंचायत प्रधान मस्तराम के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी सुंदरनगर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के जरिए उन्होंने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी. प्रधान मस्तराम ने बताया कि सरकार द्वारा मनरेगा कार्य में लगे लोगों की ऑनलाइन हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए हैं. लेकिन चमुखा पंचायत के वार्ड सदस्यों के पास एंड्राइड फोन नहीं है. जिस कारण ऑनलाइन हाजिरी लगाने में वार्ड सदस्य असमर्थ हैं.

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