शिमला: पूर्व में हिमाचल में करोड़ों की गाड़ियां रजिस्टर्ड करने के मामले में राज्य सरकार एक्शन मोड में है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मौजूदा सरकार के आदेशों के बाद अभी तक पौने दो हजार गाड़ियां लोकेट की जा चुकी हैं, जिनको गलत तरीके से रजिस्टर्ड किया गया. उन्होंने कहा कि इन पर शुरुआती तौर पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है और विभाग से आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला लेने को कहा गया है.
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देश में फाइव स्टार होटलों के बाहर हिमाचल नंबर की ये गाड़ियां देखी जा सकती हैं. ये गाड़ियां देश में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती थी, लेकिन अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से इनको यहां रजिस्टर्ड कर दिया गया. उन्होंने कहा कि करोड़ों की गाड़ियों की खरीद लाखों का टैक्स तो बचाया गया, लेकिन साथ में इनको रजिस्टर करने के लिए बड़ा फ्रॉड किया गया. इनके दस्तावेज ही बदल दिए गए. आरंभिक तौर पर इन पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है और अंतिम फैसला विभाग से इस बारे में करने को कहा गया है.
अवैध तरीके से चलाई जा रही VOLVO बसों पर होगी कार्रवाई: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में बीते 10 सालों से अवैध वोल्वो बसें चलाई जा रही हैं. यह नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, इसमें बड़े प्रभावशाली लोग शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सरकार इस नेटवर्क को मलियामेट कर देगी. इसके लिए तमिलनाडु हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है और इस पर कानूनी राय लेकर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो एक बार इन पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इससे हिमाचल में टूरिज्म पर असर पड़ेगा, क्योंकि इनसे बाहरी राज्यों से सैलानी यहां आते हैं. ऐसे में सरकार इसको लेकर एक माह के भीतर ही कोई फैसला लेगी.
फर्जी बोलियां लगाने वालों में सचिवालय कर्मचारी भी शामिल: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में स्कूटी के लिए एक-एक करोड़ की फर्जी बोली लगाने वालों में सचिवालय के कर्मचारी भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इस बारे में FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. साथ में सिस्टम की खामियों को भी दूर किया जा रहा है.
एचआरटीसी में डीजल बसों की खरीद बंद: डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी HRTC में डीजल बसों की जो खेप आ रही है वो लास्ट है. इसके बाद अब एचआरटीसी में डीजल की बसों की कोई खरीद नहीं होगी. एचआरटीसी में ई बसें चलाई जाएंगी. इसके लिए जार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं.
सरकार टेंडरों में पारदर्शिता कर रही सुनिश्चित: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकार टेंडरों में पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के समय में लागू टेंडरिंग सिस्टम में बदलाव किया गया है. जल शक्ति विभाग और PWD में अब टेंडर की समय अवधि कम की गई है. वहीं, अधिकारियों की टेडरिंग की पावर को भी बढ़ाया गया है.
भाजपा फारेस्ट क्लीयरेंस पर ले रही झूठा श्रेय: मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से अब फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा. इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले इसका श्रेय खुद ले रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार के समय में इसका कोई हल नहीं निकला. जबकि करोड़ों रुपये वकीलों पर खर्च कर दिए. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उनकी सरकार के एडवोकेट जनरल ने यह मुद्दा प्रभावी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखा, जिससे इन केसों को अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं रह गई.
कांग्रेस ने सत्ता में आते ही ठेके कर दिए नीलाम: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी ने पांच साल तक शराब के ठेके नीलम नहीं किए और कांग्रेस बार-बार कहती थी कि ठेके नीलाम होने चाहिए. अब कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक आबकारी नीति लागू कर शराब के ठेकों की नीलामी करने का फैसला लिया है.
वाटर सेस लगाने का फैसला सरकार की इच्छा शक्ति का नतीजा: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में वाटर सेस लगाना कांग्रेस सरकार की इच्छा शक्ति का नतीजा है. उन्होंने कहा कि इस बारे में कानून लाया जा रहा है. हाल ही में इसको लेकर अध्यादेश लाया गया है जिसके बाद अब हिमाचल में 172 पावर प्रोजेक्ट इसके दायरे में आएंगे. एक सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पानी स्टेट लिस्ट में आता है, ऐसे में इसको जल शक्ति विभाग के तहत लगाया गया है. इससे करीब 4000 करोड़ की आय हिमाचल को होगी.
मंदिरों में ई सिस्टम शुरू, ऑनलाइन होगी बुकिंग: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार मंदिरों की व्यवस्था बदलने जा रहे हैं. हिमाचल में देवी दर्शन के बसों के रूटस चलाए जाएंगे. मंदिरों को जो बसें जाती हैं उनके डिस्पले बोर्ड में श्री और जी लगाने के आदेश दिए. उन्होंने कहा कि मंदिरों में ई सिस्टम शुरू किया गया है. मंदिरों में हवन करना, भंडारा लगाना, दर्शन करना, जगराता करने के साथ ही दान लोग घर बैठे ही कर सकते हैं. हवन के लिए पूरी सामग्री मंदिर ही उपलब्ध करवाएगी. इसके अलावा मंदिरों में रोपवे, लिफ्ट, गोल्फ कार्ट लगाने सहित अन्य सुविधाओं को लेकर सरकार कार्य कर रही है.
केंद्र ने 15 साल वाली गाड़ियां हटाने के दिए निर्देश: डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को 15 साल पुरानी गाड़ियां सड़क से हटाने को कहा है. अगर सरकार ऐसा करती है तो हिमाचल में करीब 7500 गाड़ियां बाहर हो जाएंगी. जिनमें से 5000 सरकारी गाड़ियां शामिल हैं. इस पर राज्य सरकार फैसला लेगी.
केंद्र सरकार से मांगा GST Compensation: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार से कहा कि वह हिमाचल को जीएसटी कंपनसेशन जारी करे. हालांकि केंद्र ने सभी राज्यों को यह बंद कर दिया है लेकिन हिमाचल की कंडीशन अलग है, ऐसे में हिमाचल को इसमें छूट दी जानी चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल का 75000 करोड़ कर्ज भी एक मुश्त माफ करने की मांग की है.
ये भी पढ़ें- International Womens Day 2023: रेहड़ीनुमा दुकान चलाकर बीमार पिता और परिवार को पाल रही दो बेटियां
ये भी पढ़ें- HAMIRPUR: सांसद खेल महाकुंभ के विजेता और उप विजेताओं को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पुरस्कृत
