हिमाचल के IPS अफसर एसपीजी में देंगे सेवाएं, विमुक्त रंजन डीआईजी एसपीजी नियुक्त

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Published : Mar 18, 2023, 8:28 PM IST

IPS officer Vimukt Ranjan

आईपीएस अधिकारी विमुक्त रंजन एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा ग्रुप में सेवाएं देंगे. डीआईजी विमुक्त रंजन अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एसपीजी में सेवाएं देंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनी एसपीजी में डीआईजी के तौर पर नियुक्ति की है.

शिमला: हिमाचल के आईपीएस अधिकारी विमुक्त रंजन एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा ग्रुप में सेवाएं देंगे. विमुक्त रंजन की एसपीजी में बतौर डीआईजी नियुक्ति हुई है, वह वर्तमान में कमांडेंट वनगढ़ बटालियन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. विमुक्त रंजन की इस नियुक्ति पर पुलिस अधिकारियों ने उनको बधाई दी है.

डीआईजी विमुक्त रंजन अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एसपीजी में सेवाएं देंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनी एसपीजी में डीआईजी के तौर पर नियुक्ति की है. वह वर्तमान में कमांडेंट वनगढ़ के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं. हाल ही में उनको डीआईजी बनाया गया था. केंद्र में प्रतिनियुक्ति होने पर राज्य सरकार ने उनको रिलीव कर दिया है. इसके साथ ही कमांडेंट वन गढ़ का अतिरिक्त कार्यभार एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर को दिया गया है.

पीएम की सुरक्षा में तैनात रहता है एसपीजी: एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा ग्रुप की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और उनके परिवार के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की रहती है. एसपीजी सीधे केद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय के अधीन रहता है. विमुक्त रंजन इससे पहले भी केंद्र में सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा वह एसपी कांगड़ा समेत धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा का जिम्मा भी संभाल चुके हैं. राज्य सरकार ने विमुक्त रंजन को आज रिलीव कर दिया गया है. इस तहह वह जल्द ही केंद्र में अपना पदभार संभालेंगे. हिमाचल के पुलिस अफसर का एसपीजी में डीआईजी जैसा अहम पद संभालना हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है. विमुक्त रंजन की इस नियुक्ति पर पुलिस व अन्य अधिकारियों उन्हें बधाई दी है.

हरीश जनारथा एचपीयू ईसी सदस्य नियुक्त: प्रदेश सरकार ने शिमला शहर से विधायक हरीश जनारथा को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया है. सरकार की ओर से इस बारे में आज अधिसूचना जारी की गई. जनारथा की नियुक्ति दो साल के लिए रहेगी. कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्था है जो कि इससे संबंधित बड़े फैसले लेती है. इसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है.

MLA Harish Janartha
शिमला शहर से विधायक हरीश जनारथा (फाइल फोटो).

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