शिमला: हिमाचल में बीते एक माह से अधिक समय से दो सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सीमेंट प्लांटों के विवाद सुलझाने को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को निर्देश दिए गए हैं. मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने कहा यह विवाद सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच का है, फिर भी सरकार इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ट्रक ऑपरेटरों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी. सरकार यह देखेगी कि ट्रक ऑपरेटरों को अपनी जेब से किश्तें न भरनी पड़ें. हिमाचल में अंबुजा व एसीसी कंपनियों के प्लांट 15 दिसंबर से बंद पड़े हुए हैं. इसको लेकर कई दौरों की बातचीत दोनों पक्षों में हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है. ऐसे में अब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को इसका हल निकालने का काम दिया गया है.
ओल्ड पेंशन स्कीम पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसको लागू करने को लेकर जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने के लिए कमेटी गठित की गई है, इसकी रिपोर्ट एक माह में आएगी. इसके लिए धनराशि को उपलब्ध करवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की चुनाव के दौरान की गई सभी गारंटियों को पूरा करेगी.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार ने कर्मचारी व पेंशनरों की अदायगी रोकी है. पिछली सरकार ने इनकी करीब 11 हजार करोड़ अदायगी नहीं दी. भाजपा सरकार ने बिना बजट के 900 संस्थान खोल डाले. अलग से सभी संस्थान क्रियाशील किए जाते तो इसके लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की जरूरत होती.
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