हमीरपुर: जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी महासंघ की बैठक जिला परिषद के सभागार में शनिवार को (District Council Officer and Employees Federation meeting)आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष अशोक कुमार ने की. इस बैठक में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई. इस बैठक में जिला परिषद कैडर के कर्मचारी पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक जेई और एसडीओ व अन्य कर्मचारी शामिल रहे. महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने लगभग दो दशक से चली आ रही जिला परिषद कैडर कर्मचारियों और अधिकारियों को विभाग में मर्ज करने की मांग को दोहराया गया. प्रदेश भर में 4680 जिला परिषद कैडर के कर्मचारी और अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं.
15 मई तक का अल्टीमेटम: महासंघ के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कर्मचारी और अधिकारी पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास का कार्य कर रहे हैं. सरकार की तरफ से विभाग के हर काम को बखूबी किया जा रहा है. जिला परिषद कैडर के होने की वजह से पे कमीशन का फायदा भी नहीं मिल पा रहा. यह फायदा ना मिलने की वजह वह विभाग के कर्मचारी नहीं माना जाता. जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को हर सुविधा के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती और विभाग के उच्च अधिकारियों के पास भी जाना पड़ता है.
यदि कर्मचारियों को विभाग में मर्ज किया जाएगा तो इस समस्या का समाधान होगा. उन्होंने कहा कि सरकार को 15 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया और ज्ञापन के के माध्यम से सरकार को मांगे भेजी गई है. जिला स्तर की बैठक के बाद राज्य स्तर की महासंघ की बैठक होगी. इस बैठक में जो तय होगा आगामी दिनों में महासंघ की वो ही रणनीति होगी.
पांवटा साहिब में सौंपा ज्ञापन: वहीं, पांवटा साहिब में जिला परिषद कैडर के प्रतिनिधि मंडल ने ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को ज्ञापन दिया. पंचायत सचिव इंदर शर्मा ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद भी जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को अन्य विभागों की तरह स्थाई सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर सुविधाएं व वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे.
