कर्मचारियों को एक और तोहफा दे सकती है जयराम सरकार, पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें 9 PM

आचार संहिता लगने से पहले कर्मचारियों को एक और तोहफा दे सकती है जयराम सरकार, 4-9-14 को लेकर हलचल

चुनावी साल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए एक और कसरत शुरू कर दी है. यदि सब कुछ सही रहा तो आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकार कर्मचारियों को एक और तोहफा दे सकती है. ये तोहफा 4-9-14 टाइम स्केल के रूप में होगा. हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए आरंभिक तैयारी कर ली है. चूंकि हिमाचल सरकार कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के लिए पंजाब सरकार के पैटर्न को फॉलो करती है, लिहाजा इस स्केल के लिए सरकार ने पंजाब से संपर्क किया है. हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने पंजाब के प्रधान वित्त सचिव को एक चिट्ठी लिखी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल के बिलासपुर दौरे (PM Modi visit to Bilaspur on 5 October) पर रहेंगे. हालांकि, इसके पहले इस महीने 24 सितंबर को वो मंडी में रैली को संबोधित कर अनौपचारिक तौर पर चुनाव का शंखनाद कर देंगे. माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले पीएम मोदी का एक के बाद एक दौरा हिमाचल भाजपा को रिवाज बदलने की दिशा में प्रचार-प्रसार में विपक्षी दलों से आगे कर देगा.

हिमाचल कैबिनेट ने एनटीटी पॉलिसी को दी मंजूरी दे दी है. गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक में एनटीटी पॉलिसी को मंजूरी के बाद अब प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में एनटीटी के 4700 पद (himachal cabinet approved ntt policy) भरे जा सकेंगे. इन अध्यापकों को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. हालांकि एक साल का डिप्लोमा धारकों को ब्रिज कोर्स करना होगा. इसके अलावा कैबिनेट ने रिफाइंड व सरसों के तेल पर उपदान/ग्रेच्युटी 20 रुपये तक बढ़ाया है.

कांगड़ा जिले में केंद्र सरकार की ओर से चल रही विभिन्न योजना की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ( Anurag Thakur held a virtual meeting from Delhi) की अध्यक्षता की. इस बैठक में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद किशन कपूर बैठक में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में टिकट के चाहवान शक्ति प्रदर्शन गए हैं. एक ओर राजनीतिक दलों में टिकट बंटवारे को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है. वहीं, दूसरी ओर टिकट के लिए नेता शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र (Banjar Assembly Constituency) में जहां भाजपा से जिला अध्यक्ष भीम सेन शर्मा ने अपनी दावेदारी विधानसभा चुनावों के लिए जताई है तो वहीं वीरवार को हजारों की भीड़ के साथ हितेश्वर सिंह ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया है.

धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक के खिलाफ हाईकोर्ट में सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा याचिका दायर करेंगे. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया गया है जिस पर राज्यपाल की भी (Freedom of Religion Amendment Bill in HP) मंजूरी मिल गई है. विधेयक के खिलाफ दलित संगठन उतर आए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं.

मिल्कफेड इस बार दीवाली (Diwali 2022) पर 600 क्विंटल से अधिक मिठाई बेचेगा. यह पिछले साल के मुकाबले 100 क्विंटल अधिक है. प्रदेश में मिल्कफेड द्वारा तैयार की गई मिठाइयों की इतनी डिमांड (Milkfed will sell 600 quintals sweets in Himachal) है कि एक हफ्ते के भीतर ही बिक जाती हैं. लोग उन्हें हाथों-हाथ लेते हैं. ये शुद्धता की गारंटी भी देती हैं. दिवाली से पहले प्रदेश भर में स्पेशल स्टॉल विभाग द्वारा लगाए जाते हैं. लेकिन ये स्टॉल कुछ ही दिनों में खाली भी हो जाते हैं.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वीरवार शाम 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले (12 IPS transferred in Himachal) किए हैं. जबकि एक शीर्ष अधिकारी को पोस्टिंग दी है. इसमें सिरमौर, लाहौल-स्पीति व बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं. पोस्टिंग का इंतजार कर रहे 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रेम कुमार ठाकुर को एपीएंडटी में आईजीपी का पद दिया गया है.

सिरमौर जिला के श्री रेणुका जी पहुंची अलका लांबा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर जुबानी हमले की. मीडिया से बातचीत करते हुए अलका लांबा ने कहा कि शोंग टोंग कड़छम बिजली परियोजना में सीधे तौर पर 396 करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है. इसमें (alka lamba on Sukhram Chaudhary) सीधे तौर पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी संलिप्त हैं.

सरकार ने सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली में खुल रहे वाइल्डलाइफ का डीएफओ कार्यालय की अधिसूचना जारी कर दी है. अब विधानसभा क्षेत्र और मंडी जिले के लोगों को वाइल्ड लाइफ कार्यालय से जुडे़ काम के लिए दूसरे जिले पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा. ये सभी कार्य (DFO office in Janjehli Mandi) मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में ही होंगे. इसके लिए एक डीएफओ सहित कुल 17 पदों की स्वीकृति भी दे दी गई है, जिसमें 6 चपड़ासी सहित एक चालक भी शामिल हैं.

हिमाचल में जिला मंडी के तहत उपमंडल करसोग में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के सरकार के दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला राजकीय माध्यमिक पाठशाला सराहन में सामने आया है. यहां पर स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहा है, लेकिन सरकार ने बुधवार को एक मात्र टीचर का भी तबादला कर (Teacher shortage in GSS Sarahan) दिया है. हैरानी की बात है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तेबन के कार्यकारी प्रधानाचार्य ने भी छात्रों के भविष्य की चिंता किए बिना अध्यापक को रिलीव कर दिया.