मुंबई: देश के उद्योगपतियों ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के नरेन्द्र मोदी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुये सोमवार को कहा कि इसके हटने से राज्य के लोगों को भी देश के अन्य नागरिकों की तरह समान अवसर उपलब्ध होंगे और विकास कार्यों में तेजी आयेगी.
उद्योग जगत ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने अपने एक अहम् चुनावी वादे को पूरा कर दिया है. इसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है.
देश के प्रमुख उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजीव तलवार ने कहा, "बिल्कुल, इसके (अनुच्छेद 370 के) हटने से जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में निवेश का रास्ता खुलेगा. भाजपा ने आम चुनाव के समय इसे अपने घोषणापत्र में शामिल किया था. इसलिये इसे देश के बहुमत का समर्थन प्राप्त है."
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उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम जम्मू और कश्मीर के लोगों के विकास के लिये अच्छा कदम है. दिग्गज कारोबारी सज्जन जिंदल ने भी सरकार के कदम का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी. जिंदल ने अनुच्छेद 370 को काफी पुराना करार देते हुए इसे कश्मीरियों के खिलाफ बताया.
जिंदल ने ट्वीट में कहा, "अनुच्छेद 370 को समाप्त करना हर लिहाज से ऐतिहासिक फैसला है. यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से उठाया गया मजबूत कदम है." उन्होंने कहा कि यह फैसला जम्मू - कश्मीर को मुख्यधारा में लाने और समावेशी वृद्धि का हिस्सा बनाना सुनिश्चित करेगा.
आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी कदम का समर्थन करते हुए कहा कि इसे ऐतिहासिक पखवाड़ा बताया. उन्होंने लिखा -22 जुलाई चंद्रयान -2 मिशन , 28 जुलाई तीन तलाक खत्म और पांच अगस्त अनुच्छेद 370 समाप्त. उन्होंने कहा, ऐतिहासिक दिन, एक झंडा, एक राष्ट्र, एक संविधान.
महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने संसद में हुए घटनाक्रमों से पहले ट्वीट में लिखा - "कुछ निर्णय हैं ऐसे होते जो जब लिए जातें तो यह प्रतिक्रिया आती है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ?" आज का निर्णय उसी श्रेणी में आता है. हम सभी के लिए यह समय है बेहद महत्वपूर्ण है. हम अपने राष्ट्रीय समुदाय के अविभाज्य हिस्से के रूप में कश्मीर और कश्मीरियों को गले लगाएं."
नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाकर भारत सरकार ने ऐतिहासिक इबारत लिखी है. यह महत्वपूर्ण कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू - कश्मीर और लद्दाख में विकास आधारित आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को खोलेगा.
इस कदम से राज्य में रीयल एस्टेट क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट में कहा, "हमारी दो खूबसूरत फैक्टरियां वहां थी. इसमें एक ट्यूलिप का बगीचा था लेकिन आतंकवाद के चलते यह सब बंद हो गया. अब अनुच्छेद 370 के हटने से मुझे उम्मीद है कि राज्य में निवेश बढ़ेगा और यह बात सही साबित होगी कि पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं (कश्मीर में) है."
