किसानों ने सरकार को दी चेतावनी, मांगें नहीं मानी तो सीएम को घर से नहीं निकलने देंगे

सोनीपत: हरियाणा में सोनीपत बिजली विभाग द्वारा 20 से 25 गांव के खेतों में हाई वोल्टेज बिजली की तारों के लिए पोल लगाए गए हैं. लेकिन पोल लगाने से पहले किसानों को कोई भी मुआवजा अभी तक सरकार या विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया है. जिसको लेकर आज सोनीपत में बडवासनी गांव में 20 से 25 गांव के किसान (High Voltage Electricity Meter in Sonipat) एकजुट हुए. दरअसल किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध (farmers Protest in sonipat) करना शुरू कर दिया है.

किसानों ने साफ किया कि अगर सरकार ने उन्हें मुआवजा नहीं दिया तो किसान एक भी पोल अपने खेतों में नहीं लगने देंगे. किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो वो सीएम आवास का घेराव करने में देरी नहीं करेंगे. हरियाणा-पंजाब समय-समय पर अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए आंदोलन करता हुआ नजर आ रहा है. वहीं सोमवार को भी सोनीपत के 20 से 25 गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर एक पंचायत रखते हुए सोनीपत में नजर आए.

सोमवार को सोनीपत में बडवासनी गांव में किसानों ने सरकार को (farmers Protest against government in sonipat) एक बार फिर चेताया कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं. अब की बार किसानों की मांग है कि सोनीपत के 20 से 25 गांवों से बिजली विभाग हाई वोल्टेज की (Sonipat Electricity Department) तारे गुजारने के लिए खेतों में पोल लगा रहे हैं. जिसके चलते किसानों की बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव में रह जाएगी.

अब किसानों का कहना है कि या तो सरकार किसानों को उनके खेतों में लगाए जा रहे पोल का मुआवजा दे या फिर बिजली विभाग अपना काम किसानों की जमीन पर ना करे. जिसको लेकर सोमवार को किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. वहीं किसानों का कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है. अगर उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया तो एक भी पोल अपने खेतों में नहीं लगने देंगे. किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो सोनीपत लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया जाएगा. वहां भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो सीएम आवास का घेराव करेंगे और (farmers Protest against government in sonipat) मुख्यमंत्री को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा.

वहीं किसान नेताओं ने कहा कि हम सरकार के विकास के विरोधी नहीं है अगर सरकार विकास के लिए कोई भूमि अधिग्रहण करती है तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं. लेकिन शर्त यह है कि कलेकटर रेट से 4 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाए और सरकार सोनीपत से जो बिजली (Sonipat Electricity Department) की तारों के लिए हाई वोल्टेज लाइन विचार हुई है, उसके लिए किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है. वही पलवल कुंडली रेलवे लाइन के लिए भी हमारी यही मांग है.