Farmer Protest: किसान नेता का दावा, 'सरकार ने सभी मांगें मानी, 4 दिसंबर को खत्म हो सकता है आंदोलन'

सोनीपत: सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर चल रही 32 जत्थेबंदियों की बैठक खत्म (Punjab farmers union meeting) हो गई है. इस बैठक में आंदोलन में अभी तक हुए सभी घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई. इस बैठक के बाद किसान नेता सतनाम सिंह (farmer leader satnam singh) ने बताया कि केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की कमेटी के लिए पांच नाम मांगे हैं. साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को किसानों पर दर्ज मुकदमे (case on farmers) वापस लेने का प्रस्ताव भेजा है.

सतनाम सिंह ने कहा कि 1 व 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठके होंगी. जिसमें आंदोलन को खत्म करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है. फिलहाल सरकार ने हमारी सभी मांगें मान ली हैं. किसी भी आंदोलन में सभी मांगें नहीं मानी जाती, लेकिन किसानों के मामलों इससे अलग हुआ है. हमारी 100 प्रतिशत मांगें सरकार ने मांग ली हैं. एमएसपी पर बात करने के लिए भी हम जल्द ही 5 नाम भी बता देंगे.

सतनाम सिंह ने बताया कि किसानों पर दर्ज केस वापस लेने को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को प्रस्ताव भेजा है. किसानों पर दर्ज केस वापस लेने को लेकर कल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात होगी. उसके बाद पंजाब के सीएम से भी मुलाकात की जाएगी.

बता दें कि, किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर मंगलवार को हरियाणा क मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार ने गृह विभाग से किसानों की मौत और उन पर दर्ज हुए मामलों को लेकर आंकड़े देने को कहा है. जैसे ही आंकड़े मिलेंगे सरकार उस पर आगे फैसला करेगी. मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि किसान जो आंकड़ा बता रहे हैं उसमें अंतर है. सरकार उनसे भी आंकड़ा मांगेगी. जैसे ही किसानों के साथ अंतिम बात होगी उसमें प्रदेश सरकार को जो करना होगा वो करेंगे.

गौरतलब है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसान नेताओं की बैठकों का दौर जारी है. 27 नवंबर को भी संयुक्त किसान मोर्चा ने एक अहम बैठक कर 29 नवंबर का संसद कूच टाल दिया था. वहीं 4 दिसंबर को एक बार फिर अन्य मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने वाली है. हालांकि उससे पहले अब 1 दिसंबर को भी संयुक्त किसान मोर्चा ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. इस बैठक में आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है.