गुरुग्राम: शुक्रवार को मानेसर में किसानों की महापंचायत हुई. इस महापंचायत में जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए. अधिकारियों ने किसानों को सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया. जिसके बाद महापंचायत को खत्म किया गया. पचगांव चौक मानेसर गुरुग्राम में किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया था. किसानों की महापंचायत को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि किसान दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम ना कर सके.

दरअसल मानेसर के कासन गांव समेत कई गांवों की 1810 एकड़ जमीन का सरकार ने साल 2011 में अधिग्रहण किया था. तब से मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. कई बार महापंचायत कर किसान सरकार को आंदोलन के लिए चेता चुके हैं. इस मामले में पर कई बार किसानों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत कर चुका है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है.

किसानों की मांग है कि उनको अधिग्रहण की गई जमीन का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए. उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से नो लिटिगेशन पॉलिसी (समानुपातिक आधार पर एक एकड़ भूमि के बदले 1000 वर्गमीटर विकसित भूमि/भूखंड की पात्रता की अनुमति) लाई गई. उससे भी किसान सहमत नहीं हो पाए और लगातार अपना मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

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इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम मौके पर पहुंचे. जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 3 तारीख को किसानों के साथ ऑन टेबल बातचीत कराने का आश्वासन किसानों को दिया. इसके बाद किसानों ने इस पंचायत को खत्म किया और कहा कि अगर 3 तारीख को भी उनकी सीएम से मुलाकात के बाद भी सहमति नहीं बनती, तो आने वाली 19 तारीख को वो एक बार फिर महापंचायत करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे.