चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र को लेकर अतिरिक्त जिला उपायुक्तों के साथ बैठक ली. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बाद कहा कि अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है. उन्होंने बताया कि इस वक्त परिवारों के पंजीकरण का काम चल रहा है, इसके साथ-साथ इनकम वेरिफिकेशन को भी शुरू किया गया है.
सीएम ने बताया कि 7 विभागों की एक टास्क फोर्स बनाई गई है. प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स काम करेगी और जिला स्तर पर जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में टास्क फोर्स काम करेगी. वेरिफिकेशन के लिए पांच-पांच लोगों की अलग -अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों की कमेटी बनाई गई है.
'75 हजार परिवारों की जानकारी गलत'
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी योजनाओं को दूसरे प्रदेशों ने भी लागू किया है और इस योजना को लेकर भी कई लोगों ने रुचि दिखाई है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोग कई बार कम से कम आए दिखाते हैं, लेकिन अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं. पंजीकरण के दौरान करीब 75 हजार परिवारों ने जो जानकारी दी थी वो अब तक गलत पाई गई है.
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जल्द लागू किया जाएगा आरक्षण कानून-सीएम
वहीं 75 फीसदी निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर कई सुझाव आए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है. जल्द ही इस कानून को लागू किया जाएगा.
