चंडीगढ़: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दायर एक हलफनामे के जवाब में कहा है कि शहर प्रतिदिन लगभग 370 टन कचरा (टीपीडी) संसाधित करने में सक्षम नहीं था. इसके साथ ही एनजीटी ने कहा कि यूटी को तुरंत देखना चाहिए और सुविधाएं होने के बावजूद कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए.

बता दें कि ग्रीन कोर्ट चंडीगढ़ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा है. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पिछले साल के अंत में एनजीटी के समक्ष एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि शहर में प्रतिदिन औसतन उत्पन्न होने वाले 588 टन कचरे में से करीब 370 टन का प्रौद्योगिकी नहीं किया जा रहा है. अदालत को बताया गया कि शहर में लगभग 370 टन गीले कचरे को संसाधित नहीं किया जा रहा था.

चंडीगढ़ में कचरा प्रबंधन पर एनजीटी सख्त.

एनजीटी साथ हुई मीटिंग में कहा गया है कि कचरा प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण टिकाऊ होना चाहिए और कचरा प्रबंधन सिर्फ आज की समस्या नहीं है बल्कि भविष्य की भी समस्या है. चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की बेंच ने चंडीगढ़ प्रशासन को तत्काल मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया, ताकि शहर अपने द्वारा उत्पन्न सभी कचरे को संसाधित करने में सक्षम हो सके.

वहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा था कि प्रशासन द्वारा सभी संभव उपाय किए जाने के बावजूद शहर में अपशिष्ट प्रसंस्करण में कमी आई है. पीठ ने चंडीगढ़ प्रशासन की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि चंडीगढ़ एक नियोजित शहर है और इसके मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त धन भी है. चंडीगढ़ प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घरेलू स्तर पर अलगाव किया जाता है और कमी के संबंध में समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए.

वहीं, इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीठ का मूल अवलोकन यह था कि अपशिष्ट प्रबंधन को एक स्थायी दृष्टिकोण होना चाहिए. इसमें यह भी सुझाव दिया कि पूरे गीले कचरे को सेनेटरी लैंडफिल में ले जाने के बजाय, जो एक डंपिंग साइट है, अधिकारी इसे विकेंद्रीकृत करने की ओर देख सकते हैं. जैसे सेक्टरों, बेल्टों या वार्डों के स्तर पर खाद बनाना. ग्रीन कोर्ट के अनुसार प्रसंस्करण के बाद बची हुई निष्क्रिय सामग्री को ही डंपिंग साइट पर ले जाना चाहिए था.

पीठ ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के मुद्दे पर भी बात की, जब चंडीगढ़ प्रशासन ने यह सूचित किया कि आठ एसटीपी में से पांच पहले से ही मानदंडों का पालन कर रहे थे और अन्य तीन का उन्नयन वर्तमान में प्रक्रियाधीन था. एनजीटी ने यह भी देखा कि शौचालयों और बाथरूम से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट जल को एसटीपी में ले जाने के बजाय एक तालाब में डंप किया जा सकता है, जहां इसे ले जाया जा सकता है और फिर सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए आगे शुद्ध किया जा सकता है. ग्रीन कोर्ट ने गंभीर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को हल करने के लिए चंडीगढ़ द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की.

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